- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
27 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Sep 09, 2020
अंतिम तिथि :
Sep 26, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
टिप्पणियाँ (2)
5364 सबमिशन दिखा रहा है
SHARIF SHAIKH
5 साल 9 महीने पहले
देश मे आर्थिक सुधार चाहिए तो केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों,अधिकारियों,विधायक और सांसदों और आप प्रधानमंत्री तक के दिए जाने वाले वेतन पेंशन और मानदेय मे 50 प्रतिशत तक कटौती ज़रूरी है I आज कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में सरकारी निमसरकारी कार्य 25 प्रतिशत से भी कम समय मे और उतनी ही संख्या की उपस्थिति में हो रहे हैं। नौकरी जाने का कोई डर नही वहीं प्रायवेट सेक्टर मे कई लोगों के रोज़गार चले गए इसलिए सही वक्त है देश को आर्थिक सहायता देने और बचाने का नही तो फिर देश का दिवाला ही दिवाला है।
पसंद
(12)
नापसन्द
(5)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shravan M
5 साल 9 महीने पहले
Dear PM, when we will have dual citizenship? Without it there will always be brain drain.
पसंद
(9)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Debasis Patra
5 साल 9 महीने पहले
Dear Modiji,
In your Mann ki baat, please ask Citizens to kick start economy. Spend money. Otherwise, there will not be any circulation of money n what will happen. Please ask Govt agencies to start spending money .. local corporates to start working on sanitation. road work, planting trees, road painting whatever can allow people to physically join and earn. Cities must start functioning. Please ask agencies to kick start small and medium business. Ground situation need attention. Now!
पसंद
(11)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mojay shankar patel
5 साल 9 महीने पहले
hello
पसंद
(7)
नापसन्द
(7)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ANKUR JOSHI
5 साल 9 महीने पहले
PM sir, it is request to you to please ask fellow Indians to drive keeping in mind safety of bio diversity on roads. We can save number of endangered and indicator species crossing roads by signs, boards ,sensors.
One important tool that can be used is android app that enables us to report animals killed on roads with photos and location so that we can trace occurrence rate of animal death and that will provide way forward to combat this problem.
App- Roadkill and Rescue Monitoring
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Soundharya Vadhana
5 साल 9 महीने पहले
Respected Sir,
As we can see, our school textbooks revolve mostly around mughals and British rule in depth foregoing our own culture and heritage. It's not like they are not at all mentioned, but they are not given the recognition they deserve. What about our epics? All those wonderful warriors who ruled our country to prosperity? It would be highly appreciated if we incorporate our history along with British and mughal rule. Our history needs a little more appreciation on textbooks. Thank you!
पसंद
(12)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Debasis Patra
5 साल 9 महीने पहले
Dear Modiji,
I am very disturbed while writing this. The effects of long lockdown is now showing up. Today. I saw some workers begging on the road and some office goers from small companies asking for loan. While slowly states are unlocking, businesses are yet to get back to work and sitting on their cash and work. Citizens are holding back expenditure except for survival needs like food and medical. This way, more than covid, people will suffer. You need to correct the situation.
पसंद
(9)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Praveen K
5 साल 9 महीने पहले
We want to live with corona ,but we want to do business as usual ,we don't even shift our shop fronts inside to allow social distancing.we don't santise public transport using UV if it was safe to do so. We don stager the working hours of govt office staff or allow them to work from home. Our office capacity ,educational institution capacity is limited, we need to increase the area by 3 to 4 times to ensure social distancing and maintain 6 feet distance,which is not possible ,encourage online
पसंद
(8)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aadya MUKHERJEE
5 साल 9 महीने पहले
Our Honourable Prime Minister
Under your leadership how can the youth of India especially school and college going youth help in developing the indigenous productivity and efficiency in different sectors, enhancing the 'Made in India' concept to make our country in next 5 to 10 years the most intellectual, professional and enterprising footprint in the global competitive market? Please advice.
Thanks & Regards
Aadya Mukherjee
पसंद
(8)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bamaprasad Bhattacharya
5 साल 9 महीने पहले
Modi Sir
Recently you talked regarding the New Education Policy that is going to be implemented all over India. Under this policy you have laid emphasis upon education through Regional Languages. BUT IT'S A MATTER OF GRAVE CONCERN THAT THE LANGUAGE SANSKRIT IS NOT GETTING POPULARITY AMONG RURAL PEOPLE. IN FIJI PEOPLE SPEAK TO EACH OTHER IN SANSKRIT ITSELF .CAN'T WE THE PEOPLE OF INDIA BEING THE SONS AND DAUGHTERS OF VALMIKI GIVE SANSKRIT A GLOBAL PHASE?? Pay a tribute to SANSKRIT language.
पसंद
(13)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें