- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
27 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 25, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments



3288 सबमिशन दिखा रहा है
Sanjeev Sharma
4 साल 3 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी ,
वर्तमान में 'कश्मीरी पंडितों' का मुद्दा बहुत चर्चा में है।
यदि आप 'कश्मीरी पंडितों' को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए
इन्हें कश्मीर में चुनाव के समय वोटिंग-अधिकार देने की घोषणा करदें
तो यह कश्मीरी पंडितों के प्रति बहुत बड़ा न्याय संगत फैसला होगा। धन्यवाद!
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shashi Bhushan
4 साल 3 महीने पहले
India का नाम हटाकर आर्यावर्त रखे ...नाम से प्रभाव पडता है जैसे-किसी को दुष्ट कहने पर गुस्सा हो जाता है
पसंद
(8)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
HARESH LALWANI
4 साल 3 महीने पहले
Dear PM,
There is substantial potential to develop other cities having more than 20 lakhs population to develop as IT hub. Kindly get study and offer incentives for the same to develop as next 10 years would be more important after U-R war is over. Regards.
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MekhRamSahu
4 साल 3 महीने पहले
मा. श्री मोदी जी मैं आपका चरण स्पर्श करता हूं
मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए मैं अपने जीवन की परेशानी किस प्रकार से बताऊं कि आप मेरी फरियाद सुनेंगे मेरा पोर्टल नम्बर pmopg/d/2021/0175607 है कृपया मेरे प्रकरण में विशेष टीम द्वारा जांच करा कर मुझे न्याय देते हुए भुगतान करा दीजिए
माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी मैं आप से एक बार बात करना चाहता हूं मेरा फोन नंबर 9179277354 है
मैं मृत्यु तुल्य जीवन जी रहा हूं मैं अपने परेशानी को देखते हुए और न्याय का इंतजार करते हुए थक गया हूं मुझे आत्महत्या करने का मन करता है यदि मुझे के साथ भुगतान नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा
mygov_1647956327100050611.pdf
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jaysinh Parmar
4 साल 3 महीने पहले
In gujarat, Gandhinagar is called hub for government preparation since years. it's not Gandhinagar in each state there is some place that can call hub for preparation. High numbers of students came across Gujarat in Gandhinagar for classes and detect a better life. A middle class student that came and find a place to read peacefully then he realise about fees of private hostels and libraries. A private library cost 1500/month. They haven't that much money that directly cost his future because library gives you peace and environment from outer environment. In Gandhinagar there is 1 public library. It can't satisfy all students need that actually wants to study. dear Prime minister if each sector got its separate one library in Gandhinagar so students can save energy from covering distance and get a better life....
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Puneet Srivastava
4 साल 3 महीने पहले
सरकारी विभागों में सेवा प्रदाता व् अन्य प्रकार से नियुक्ति होना एक अच्छा प्रयास है , परन्तु इसके कुछ रिदात्मक परिणाम भी देखने को मिलते है ।आपसे अनुरोध है की प्रभावी कार्यशैली को सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाइये। आपके द्वारा दी जा रही अनेकों योजनाएं ऐतिहासिक है।
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Puneet Srivastava
4 साल 3 महीने पहले
यशश्वी प्रधामंत्री जी आपके द्वारा मन की बात ऐतिहासिक कदम है , आपसे सीधे संवाद करना हमारे लिए सौभाग्य है।
मेरे द्वारा पिछले वर्ष से महिला एवं बाल कल्याण विभाग की एक शिकायत की जा रही है , जिसका कुछ भी सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है की इस प्रकरण में न्यायप्रद कदम उठाइये।
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Devashish De
4 साल 3 महीने पहले
Jai Hind .
mygov_164795360430818374.pdf
पसंद
(5)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KANCSHARMA
4 साल 3 महीने पहले
Keep on upgrading your skills and adding more every year so that you keep learning and add more value for yourself and make India proud
पसंद
(6)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Divyesh
4 साल 3 महीने पहले
आदरणीय पीएम. सर
अगर हमने हर तरह का कचरा इकठा कर के रीसायकल करने की प्रोसेस सेट कर दी तो अपने आप ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी रीसायकल हो जाएगा
बेन की जरुरत नहीं, जरुरत है ऐसे अभियान चलाने की जिसमे हर कचरा योग्य रीसाइक्लिंग किया जाए!
अथॉरिटी से निवेदन है कि स्वच्छ भारत के साथ रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर प्लास्टिक MSME को चलने दीजिये, यह सर्कुलर इकॉनमी का अहम हिस्सा है
५० लाख लोगों का रोजगार चला जाएगा बैन से, लाखों लघु उद्योगपति बर्बाद ही जाएंगे, बैन समाधान नहीं, रीसाइकिल ही एकमात्र समाधान है!
पसंद
(9)
नापसन्द
(4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें