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27 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 27th March 2022
आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 25, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 86 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 फरवरी 2022 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

फिर से कायम कर देना
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GirijaShankar Mohapatra
GirijaShankar Mohapatra 4 साल 4 महीने पहले
Sir, you will admit the number divorces of newly married couples is in rising side and at least 80 percent marriages land in divorce after few years of marriage. Most of these cases the girls side follow a SOP in exercising their plan to apply for divorce and demand large sum (50 lakhs to 1 crore) which has become a social epidemic. The result is society, community and the nation is being hit at the root, as the family is the universal building block. Nation can only be strong when the family is stable….
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GirijaShankar Mohapatra
GirijaShankar Mohapatra 4 साल 4 महीने पहले
In continuation of my last two messages, I would like to add to the fact in majority of these filing divorce and criminal cases using false petitions, the boys side advocate gets aligned to the girl side advocate and steer the judgement for girls side involving large sum money for bail which the boys side has to pay fearing arrest and jail. Where is the sender equality we boast for…? The judiciary has to be revised after a country wide study of these cases…
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GirijaShankar Mohapatra
GirijaShankar Mohapatra 4 साल 4 महीने पहले
In continuation to my last message, I bring to your kind notice that as the boys side are unmindful of recording the evidences, they face the court order and in many cases there have been suicides of the boys as they could not withstand the breach of trust. The major issues court without speedy assessment of facts takes the side of the girl as per Supreme Courts advice, which do not reflect in judiciary policy…
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GirijaShankar Mohapatra
GirijaShankar Mohapatra 4 साल 4 महीने पहले
Dear PM sir, in our judiciary system it has become very common to file false petitions against in Covent individuals and drag them to court in the outset and later apply pressure for out of the court settlement demanding huge lump sum of money. This is more rampant as a social civil in Matrimonal cases from the girls side. The result is destabilising families which makes the nation weaker…
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PUJA SHARMA
PUJA SHARMA 4 साल 4 महीने पहले
Dear Modiji...when will India be prouder of its streets, pavements, roads and cleaner streets, well maintained and trimmed Greens the way we see it in other developed countries ? The municipal corps, municipal councils and state govts seem to be absolutely nothing..It seems only the center is working but the state level improvements especially in haryana where I belong is having minimal progress..please review the condition of the Municipality and state govts..Best Regards
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Lokesh
Lokesh 4 साल 4 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी में आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया था उनके लिए कोई कानून बनाये
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JOYDEV SIKIDAR
JOYDEV SIKIDAR 4 साल 4 महीने पहले
माननीय राष्ट्रऋषि प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम🙏 राष्ट्रहित में विशेष बिंदु पर आपसे निवेदन 1) online voting 2) reservation पद्धति समाप्त। 3) 100 प्रतिशत मतदान की व्यवस्था। 4) Kindly instruct Hon'ble Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma ji to introduce Yoga in Schools & Health Sector widely. I think it is possible to make the youth of Assam nationalists and reformists without being addicted to drugs. Thanking you JOYDEV SIKIDAR SILCHAR, ASSAM
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