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27 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 27th June 2021
आरंभ करने की तिथि :
Jun 04, 2021
अंतिम तिथि :
Jun 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 78 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 जून 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

फिर से कायम कर देना
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir, Kindly consifr to ban contesting the election of a candidate in area where his caste is in dominance or lives in majority. Sir its not good to get a victory on basis of caste . Sir there are mre than hundred casts in India whose population is not in majority even for a constituency of MLA across the country. Sir in that way these casts not have representation note even 0.5%. There are some casts whose representation is zero since 1947 in state assemblies and Lok Sabha / Rajya Sabha.
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir , subsidies on all commdities should be ended and PDS System also need a review as its creating tendency of worklessness amongst its benificiaries . Sir kindly review it . We can'nt search even a single labourer in rural areas as they get free ration more than their necessity and that's too at free of cost . Our labour efficiency is decreasing day by daay in comparision to average labour efficiency of world .
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir PSCs of diferent state rererve most of tg.e posts advertised for the resident of that state. Sir PSC s are constitutional body and its nt legal to fix state quota for any cadre of post advertised by a PSC of any state through a open exam. In state of Uttar Pradesh it never happened . In state of Rajasthan and Madhya Pradesh their PSCs are doing it which is totaly unconstitutional sir. Kindly instruct the concerned to stop this discrimination with other state candidates.
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir benifit of reservation to female candidate should be given in both states ie in her father's state and in the state where she get married . Sir its injustice to deprive a girl of getting benifit of reservation in her home state after marriage . Sir when we are enforcing the women empowerment its need of hour to issue an ordinance for the same immediately .
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir, No govu employees should be posted at a place not mre than 100 km away from his home disttt or his residential place regardless weather post is class one or class four to ensure to god mental health of employees. At least teachers of primary, secondary and higher education should be posted asking three options . Posting of female candidates should be make as per options given by them . Five options may be asked from them. Sir its very difficult for a woman to live alone and it exploit
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir , provision of SLET by states as equavalent to NET exam should be banned. Sir its way of alternate entry and an exam of very poor quality. If a candidate can't qualify NET exam of UGC he should never be given opportunity to get entry as a teacher in degree colleges. SLET by states is absurd alternate and it affect entry of qualified candidates in higher educ🎱
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir Golden card scheme of medical reimbursement for govt employees is full of discripancies. I think Ukd govtt is still in learning stage after twenty yearp of reorganisation . Sir Ukd have only hill area and its economy is very por. Sir Saharanpur , Meerut and Moradabad commisionaries be added to Ukd and its capital should be made at easily approachable place and nearly in centre oe state eg Bijnor , Meerut , Muzaffarnagar or Roorkee.
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Dr Dhruv Pal
Dr Dhruv Pal 5 साल 1 week पहले
Resp sir, My man ki baat are countless as you are a man of big heart and vision . Sir kindly restore the old pension scheme for govu employees for ensuring there future and after retirement life. Sir the real talent is making distance to opt carrer in public sector and and would affect quality of work and god governance . Sir it would make no extra financial burden. NPS is full of uncertainities and doubts . Its not acceptable even to a single person acros the country.
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Kushagra Singh
Kushagra Singh 5 साल 1 week पहले
Bharat ki baat - में आप सभी देश वासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ की जब आप शुभा उठें तब खड़े होने से पहले अपनी धरतीं माँ का आशीर्वाद ज़रूर ले चाहें आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो और ऐसा करने से आप और आपके देश के लिये शुभ ही होगा. Jai hind
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