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27 अक्टूबर 2024 के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सुझाव भेजें

27 अक्टूबर 2024 के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सुझाव भेजें
आरंभ करने की तिथि :
Oct 09, 2024
अंतिम तिथि :
Oct 25, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन विषयों और समस्याओं पर अपने ...

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन विषयों और समस्याओं पर अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री जी आपको मन की बात के 115वें एपिसोड में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर अपने विचार शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

मन की बात के आने वाले एपिसोड में जिन विषयों या समस्याओं पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करें, उनके बारे में हमें अपने सुझाव भेजें। इस खुले मंच में अपने विचार शेयर करें या आप वैकल्पिक रूप से टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपने संदेश को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं।

आप 1922 पर एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव देने के लिए SMS में मिले लिंक को फॉलो कर सकते हैं।

और 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:00 पर मन की बात कार्यक्रम के लिए जुड़े रहें।

फिर से कायम कर देना
2198 सबमिशन दिखा रहा है
Murali G B
Murali G B 1 year 9 महीने पहले
Using Artificial intelligence, Giant space telescope and Orbital weapons enemies can easily identify and strike a target. There lot of gaps in our system Using national highway as airstrips - with the help of AI we can easily find out these airstrips by simply following traffic flow blockages and excessive mobile signals at one place. By simply tracing Political, Administrative, Armed force leaders and their interacting people network we can easily find them. Like wise there are many gaps Etc. Etc. If we have the risk of all activities and its sub activities and sub-sub activities please review, update and implement control measures.
RadhaMohan
RadhaMohan 1 year 9 महीने पहले
देश भर में जमीन विवाद में अपंजीकृत पावर ऑफ अटोरनी (मुख्तारनामा) का योगदान बहुत ज्यादा है, नोटरी वाले ज्यादातर न्यायालय या जिलाधिकारी या तहसील परिसर में बैठ कर खरीद/बिक्री विलेख निष्पादित करते है, आम अशिक्षित जनता को यह भ्रम होता है कि काला कोट पहन कर कोई अधिकारी के सामने हमारे जमीन की खरीद/बिक्री हो रही है, वह भी सरकारी अधिकारी के परिसर में। जब Power of Attorney के द्वारा बिक्री अवैध है तो ऐसा करने वाले नोटरी वालो का लाईसेंस क्यों ना रद्द होना चाहिए। Power of Attorney के आधार पर बिजली , पानी जैसी अन्य सुविधा देने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। Power of Attorney के द्वारा जमीन की खरीद बिक्री से काला धन का उपयोग आसानी से पच जाता है, देश को राजस्व से वंचित रखा जाता है, तो सुधार, नोटरी वालों से शुरु हो कि उनका लाईसेंस रद्द की जाए।
Murali G B
Murali G B 1 year 9 महीने पहले
India need to have 100% indegenisation of its communication system which includes organisational equipments like radors, walki-talkies, internet, other open to air equipment etc., and individuals personal equipments like mobile phones, pagers etc. We should take extream care to prevent AI recognition in its implementation. A detailed risk assessment is necessary on this issue or review & update of risk assessment is necessary for the changes that's observed from the ongoing wars and control measures are implemented. We should also ensure our own navigational system is used as necessary by the risk assessment. We expect swift action in this regard to safeguard national security and individual security of leaders of the country. Political, Administrative and Armed forces leadership should have delegation of authority system to continue improvemental growth of our country. This prerequisite of national security protocol and must be reviewed/verified /implemented before involving in wars.