- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
27 अक्टूबर 2024 के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Oct 09, 2024
अंतिम तिथि :
Oct 25, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन विषयों और समस्याओं पर अपने ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (2)
2198 सबमिशन दिखा रहा है
Sandeep Mirakhur
1 year 9 महीने पहले
Sir, this is document which explains the need for Ai and Ml based traffic signals and its benefits for helping India and Indians
mygov_172923353144006241.pdf
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KAISERGANIBHAT
1 year 9 महीने पहले
India is developing under the leadership of our Prime Minister, but there are some things that need to be stopped. There is increase in hate and Govt should come with law, to stop the same.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Murali G B
1 year 9 महीने पहले
Using Artificial intelligence, Giant space telescope and Orbital weapons enemies can easily identify and strike a target. There lot of gaps in our system
Using national highway as airstrips - with the help of AI we can easily find out these airstrips by simply following traffic flow blockages and excessive mobile signals at one place.
By simply tracing Political, Administrative, Armed force leaders and their interacting people network we can easily find them.
Like wise there are many gaps Etc. Etc.
If we have the risk of all activities and its sub activities and sub-sub activities please review, update and implement control measures.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Santanu Datta
1 year 9 महीने पहले
Nation first others later.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Santanu Datta
1 year 9 महीने पहले
All registered Doctors of all states of all branches should be empanelled in Ayushman Bharat Yojana compulsorily.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Santanu Datta
1 year 9 महीने पहले
Highest points achiever Change Maker badge Holder of every district of My Gov should be identified and acknowledged by Govt of India.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shanmugam Arumugam
1 year 9 महीने पहले
Honourable Sir,
We are not giving any Bank loan and not giving any facilities to Sr. Citizen. Then we have no moral right to ask Income Tax from Sr. citizens..
Either you allow them to take bank loan or stop. the tax. With regards.
Shanmugam A
18.10.24
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajanish Kumar Singh
1 year 9 महीने पहले
Pain body and ignorance is not a personal issue it's a global issue this is the reason Buddha left his kingdom to save all the kingdoms ☘️ Om namoh Buddhay namah 🙏
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RadhaMohan
1 year 9 महीने पहले
देश भर में जमीन विवाद में अपंजीकृत पावर ऑफ अटोरनी (मुख्तारनामा) का योगदान बहुत ज्यादा है, नोटरी वाले ज्यादातर न्यायालय या जिलाधिकारी या तहसील परिसर में बैठ कर खरीद/बिक्री विलेख निष्पादित करते है, आम अशिक्षित जनता को यह भ्रम होता है कि काला कोट पहन कर कोई अधिकारी के सामने हमारे जमीन की खरीद/बिक्री हो रही है, वह भी सरकारी अधिकारी के परिसर में। जब Power of Attorney के द्वारा बिक्री अवैध है तो ऐसा करने वाले नोटरी वालो का लाईसेंस क्यों ना रद्द होना चाहिए। Power of Attorney के आधार पर बिजली , पानी जैसी अन्य सुविधा देने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। Power of Attorney के द्वारा जमीन की खरीद बिक्री से काला धन का उपयोग आसानी से पच जाता है, देश को राजस्व से वंचित रखा जाता है, तो सुधार, नोटरी वालों से शुरु हो कि उनका लाईसेंस रद्द की जाए।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Murali G B
1 year 9 महीने पहले
India need to have 100% indegenisation of its communication system which includes organisational equipments like radors, walki-talkies, internet, other open to air equipment etc., and individuals personal equipments like mobile phones, pagers etc. We should take extream care to prevent AI recognition in its implementation. A detailed risk assessment is necessary on this issue or review & update of risk assessment is necessary for the changes that's observed from the ongoing wars and control measures are implemented. We should also ensure our own navigational system is used as necessary by the risk assessment. We expect swift action in this regard to safeguard national security and individual security of leaders of the country. Political, Administrative and Armed forces leadership should have delegation of authority system to continue improvemental growth of our country. This prerequisite of national security protocol and must be reviewed/verified /implemented before involving in wars.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें