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27 अक्टूबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Oct 14, 2019
अंतिम तिथि :
Oct 26, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 58 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें।

फिर से कायम कर देना
2641 सबमिशन दिखा रहा है
Ashok Makkihally
Ashok Makkihally 6 साल 8 महीने पहले
Honorable Prime Minister. My suggestion is that the person whoever wants to be part of any political party should work with the Defence forces for some time on the border depending on the age of a person irrespective of the gender to make Mother India Proud. This makes them feel how we are protected by the forces to live safely and happily and they should also serve the people to live happily and safely. Thank you very much sir! Happy Diwali In Advance Sir With Warm Regards Ashok
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BRIJPAL SINGH
BRIJPAL SINGH 6 साल 8 महीने पहले
Subject : regarding the transfer of family house/ property We are belonging from a small village of UP. We are observing in the villages or town that due to amendment in rule & regulation of registry of parental house / property in villages dispute has been increase day by day due to nuclear family concept, hence the middle class family or resident is suffer due to huge amount of registry. Earlier there was a practice or rules for family properties / house can transfer by simple a
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Hansat Parekh
Hansat Parekh 6 साल 8 महीने पहले
We all knew about cleanliness but still people avoided. Now with Swatchta Abhiyan people have adopted it with new energy. There is a request of similar can be done with Road Discipline. Road Discipline is one of the primary cause for Traffic in metros and highways. If people start following Road Discipline by choice then traveling will be smoother.
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Anbukarasan
Anbukarasan 6 साल 8 महीने पहले
The existing British era Indian Penal Code should be completely revamped. The Law should be more stringent in punishment. When there is a Prima Facie criminal case against an accused, the accused should be in Judicial custody till the pendency of the case. The Judgement for imprisonment should take effect only from the date of Judgement. Bail should.not be a legal right of an accused. When Summons is issued, it should be the prime duty of the person to attend Court on that day without fail.
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Arjun Singh
Arjun Singh 6 साल 8 महीने पहले
सड़कों का फीडबैक और सड़क संबंधी शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल होना अनिवार्य है ! जिससे नयी बनने वाली सड़कों के बारे में लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकें ! क्योंकि लोकल का ठेकेदार होता है लोकल के मंत्री जिससे सड़क कैसी बन रही है कोई नही देखने आता ! जनता चुपचाप बस देखती रहती है ! सड़क बन गयी फिर उसे देखने कोई नही आता ! इसलिए सर्कार से हमारा अनुरोध है कि शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल होना जरूरी है इससे भ्रष्टाचार पर रोक , सरकारी संपत्ति के देखरेख सब साधारण रूप से होना शुरू हो जायेगा !
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Ksingh
Ksingh 6 साल 8 महीने पहले
Honorable Prime Minister, Today our society has been divided between rich and poor . Rich class have developed a thinking that they are more important and should be preferred first in getting any service or facility. Poor people always face hardship in their day to day life, they still less heard and less noticed by the society. Equality of status and opportunity are enshrined in our constitution.
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