भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

27 अक्टूबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Oct 14, 2019
अंतिम तिथि :
Oct 26, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 58 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

27 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें।

फिर से कायम कर देना
2641 सबमिशन दिखा रहा है
Bhaskar Hebbar
Bhaskar Hebbar 6 साल 8 महीने पहले
Dear sir, I believe you are aware of the present status of BSNL. It has been giving poorest service in these years. People of India do not want BSNL becoming the part of history. If you take the decision to revive it I am sure BSNL will be able to fight with private sector. Please address this issue. Thank you
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Suresh T Nair
Suresh T Nair 6 साल 8 महीने पहले
National Rural Employment scheme is appreciated. But i hope it is misused all over India, especially in Kerala. 99% of them work in private land (those who own land is able to spend money for employing people there), The system must change as the employment should be in public areas, like cleaning roads, canals, and public properties like govt. hospitals. and like that. The employment assurance must be limited to public properties not private properties. They hardly work 3 hours only.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
MANIGOPALAN
MANIGOPALAN 6 साल 8 महीने पहले
Honourable PM Modi Sir, I am from Palakkad,Kerala. Sir, Population control to be the need of the hour. In 1951 our population was 36 crores but now it is 136 crores with an increase of 100 crores within 68 years and it hinders all our efforts for the development of the nation. India will be the highest populated surpassing china within a short duration.More benefits to those adopt small family norm to all sections. It can be achieved under your fabulous leadership Sir. Happy Diwaali Sir
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Moses Buthapati
Moses Buthapati 6 साल 8 महीने पहले
MODI JI ,, GOOD DAY.... SIR YOU ARE AWESOME P.M FOR INDIA . HATS OFF. AS WE ALL KNOW EARTH, DRY LAND IS LESS THAN 25% and SEA WATER, RIVERS, CANALS ARE MORE THAN 75%...ON THIS PLANET. SIR JI IF WE USE THIS SEA + SEA WATER INTO USEFUL FOR OUR RESOURCES...IT WILL BE VERY HELP FULL FOR OUR INDIAN AGRICULTURAL SECTOR...THANK YOU SIR JI..WISHING PEACEFUL + JOYFUL LEADERSHIP...:-)
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Ritesh Upadhyay
Ritesh Upadhyay 6 साल 8 महीने पहले
Sir,NCERT ke book aur bhi books me 1857 ke revolution me Indian Soldiers jo ki pahle British sena me the baad me Britain ke khilaf vidroh kr diya tha unko (विद्रोही)kha gya h. Vo vidrohi nhi the unke man me aur u khe to Englishman ke khilaf Desh me pahli baar bade pamane pr स्वतन्त्रता sangram ke liye pure desh me bigul bja tha. esme pura desh ak saath hua tha sabme deshbhakti jagrit huyi thi. So plz......esme changes kraye( अन्ग्रेजो के खिलाफ सिपाही)ya aur koi nya word ko rkha jaay jo uchit ho.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
A S Arjun Raj
A S Arjun Raj 6 साल 8 महीने पहले
In regarding to improve farmers income and reduce our dependency on agricultural imports and fuel imports. Could you speak and start a campaign on permaculture (forest based farming). Since majority of our imports are tree based produce. Like, bamboo, timbre, palm oil, almonds, jatopra biofuel, etc. If more strength is given towards this we can have import substitution and more strength to farmers.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Amit Sharma
Amit Sharma 6 साल 8 महीने पहले
Respected Prime Minister, This submission is for "Mann Ki Baat", it is regarding Honorary title of "Junior Wildlife Warden" to the deserving students in the Honour of Shri Lal Bahadur Shastri ji, Hon'ble former Prime Minister of India. Jai Hind, Jai Bharat. Regards Amit Sharma.
mygov_157190492461716691.pdf
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Ritesh Upadhyay
Ritesh Upadhyay 6 साल 8 महीने पहले
Sir, China ke badate Trade pr Control jaruri h India me esse hamri Economy ko loss ho rha. Sir, China hmare yha pr saste price pe gatiya quality ke goods bechata h eske liye sujhav ye h--1. Hm apne yha ke chhote compniye ko bdava de. 2. Hm China se aane waale chhote chhote goods ko half aane de aur half goods apne desh me (China ki Technology use) kr ke halka sa near about Rs 10 t0 25 aur goods ke anusaar achhe aur tikau goods banaye. 3.Esse hamare goods ko badava milega China ka control km
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu