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26 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

26 फरवरी 2023  को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव
आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2023
अंतिम तिथि :
Feb 24, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 98वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

26 फरवरी 2023 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

फिर से कायम कर देना
3144 सबमिशन दिखा रहा है
Bhalchandrasonawane
Bhalchandrasonawane 3 साल 4 महीने पहले
Subject: Develop farmer market Your Suggestion:  My self Bhalchandra i have an idea to all adults of indian in those days market move up or down farmers are upset Middle class are also upset due to money problem I have an best and smart idea to handle every person to start moving Give me a chance to explained it And biggest business deal with smart technic                                           thanks What Positive change your Suggestion will bring: Farmer market 100% change to active my plan and idea to handle every person get happy How to Implement:  Actually implement depend on our meeting to discuss that point
Ajay Kumar
Ajay Kumar 3 साल 4 महीने पहले
Respected Sir, I want to draw your kind attention towards urgent major issue given as below :- Non judicious use of pesticides:- Sir, indiscriminate use of pesticides and fertilizers in agriculture/Horticulture sector is leading to consumption of contaminated fruits, vegetables and other edible commodities by majority of our population (knowingly or unknowingly) which is resulting in harmful effects like increase in diseases which can not be cured easily. Also polluting our environment (water, air, soil etc ) and act as a deterrent for sustainable growth of agriculture/Horticulture. Also putting question mark on survival of our future generations as well as existence of animals. There is a need to aware our whole population including farmers about adverse effects of these synthetic chemicals as well as about the methods to reduce/lessen the load of pesticides/chemicals on consumable commodities (Food items) in daily life. Regards. Dr Ajay Kumar Himachal
Muhilan Vasan
Muhilan Vasan 3 साल 4 महीने पहले
If the Election Commission cancels at the last minute after the canvasing time is over in any bye-elections or normal elections three times, then all the illegal money comes into common people's hands. Like demonization, this is also one of the strategies to get back the black money. For the fourth time after a few months later if the election is conducted, then without money people will vote for the right candidate.
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Radhe Meena
Radhe Meena 3 साल 4 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए