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आरंभ करने की तिथि :
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अंतिम तिथि :
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Neeraj Agrawal
4 साल 6 महीने पहले
आम बजट 2022 में आयकर की दरों में निश्चित रूप से कमी करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तिगत करदाता जो 15 लाख तक की वार्षिक आय अर्जित करते हैं, उनके लिए आयकर की दरें कम करने पर भी भारत सरकार के कुल राजस्व का लक्ष्य पूरा हो सकता है। 15 लाख से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाला वर्ग ऐसा है, जो आयकर की दरें कम होने पर होने वाली वार्षिक बचत को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खर्च करेंगे और प्रत्यक्ष करों में राजस्व के रूप में होने वाली हानि भारत सरकार को जीएसटी के रूप में वापस मिल जाएगी। ,ऐसा करने पर खर्च बढ़ेगा, जिससे खपत बढ़ेगी और उस वजह से कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा। कंपनियों का उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह एक ऐसा चक्र बनेगा जिससे जनता का भी लाभ होगा और सरकार को भी राजस्व में कोई हानि नहीं होगी। 5,00,000 तक की आय को सभी के लिए कर मुक्त किया जा सकता है। 5,00,000 से 10,00,000 तक की आय पर 20 के स्थान पर 15% कर लगाया जा सकता है। 10 लाख से 15 लाख तक की आय पर 30 के स्थान पर 25% कर लगाया जा सकता है। 15 लाख से अधिक राशि पर कर की दरें यथावत रखी जा सकती हैं।
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Neeraj Agrawal
4 साल 6 महीने पहले
What is update of 2 DG drug, developed by DRDO, for treatment of Covid-19 ? No data, no discussion and no update of this drug is creating apprehensions amongst the people. Please tell to the people about update of 2- DG medicine.
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Praveen K
4 साल 6 महीने पहले
Once covid is ended. Voter id linking with aadhar should be mandated in all elections at local body, assembly and loksabha. Voter authentication should be through finger print authentication by scanner linked to aadhar . Voting could be allowed at home or in the voters booth. So large number of people who fail to vote would be brought in to main stream and this would result in betterment of democracy. Even if covid prevails voter could be provided to vote at home by aadhar authenticated e-voting. But some methods to be adopted that voters are not influenced or vote under pressure to ensure , free and fair voting process. Even all attendence at schools, colleges, government office could be aadhar authenticated for better accuracy and transparency purpose. Driving licence should be centralised and it should not be necessary to change , the driving licence if, the address in the driving licence is changed such as shifting from once state to antother. Only aadhar address need to be update
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Neeraj Agrawal
4 साल 6 महीने पहले
ऐसे सभी कानूनों को, जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हैं, उनको बहुत ही सरल बनाने की आवश्यकता है| सभी कानूनों का सरल हिंदी में अनुवाद किया जाए और यह भी आवश्यक है कि अनुवाद में हिंदी के कठिन शब्दों की अपेक्षा जो शब्द चलन में है, उनका उपयोग किया जाए| ताकि आम जनता भी कानूनों को समझ सके और इसके लिए दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहे| इस मामले में इस बात की बहुत आवश्यकता है, कि आयकर कानून को बेहद सरल बनाया जाए। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 विश्व की सबसे जटिल कानूनी पुस्तक है। बहुत लंबे समय से डायरेक्ट टैक्स कोड की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बारे में ठोस रूप से कोई काम अभी तक नहीं किया गया है। आयकर कानूनों को बेहद सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता इन्हें समझ सके और आयकर सही रूप से सही समय पर जमा कर सके।
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Amit Kumar
4 साल 6 महीने पहले
नमस्कार सर मैं अमित कुमार यादव बिहार से हु,
सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करें ।
क्योंकि लगातार बिढती हुई जनसंख्या देश के लिये कई समस्याओं का कारण बन रही ।।
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rajni Doulta
4 साल 6 महीने पहले
Sir m ek social worker students hu sir m greebi logon ki help krna cahati hu sir prr meri family ki itni income nahi h ki m logon ki help kr saku sir Maine bhut se greebi logon ko thand m gumte dakha h unke pass Sardi ke kapd nahi hote h m apse bus ek request krna cahati hu sir aap ish Mann ki baat m sabhi logon ko greebo ki help krna ka sandas de sir nahi wo unko new kapde de sakte sir too wahe aapne purane kapde unko daker unki help kre sir
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KrishnaPriya
4 साल 6 महीने पहले
Respected PM
Myself Dr Krishna Priya G doing post graduation in Ayurveda. Here i want to give a suggestion to put forward before the government forming policymakers that there should be a minimum education qualification compulsory for the representatives who are appearing for the MLA and MP seats.
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Praveen K
4 साल 6 महीने पहले
Please inplement suggetion by home minister ,to one card like aadhar card, which can contain endorsement for driving licence, voter id ,health card and several ID. Now please request all education certificates to be linked to aadhar card of the certificate holder. All certificate issuers like approved university should be also provided with unique identity. All Professionals like lawyers , doctors and accountants education and credential should be aadhar linked to prevent any bogus professionals.This would eliminate all bogus education certificates and restore credibility of the Indian degree and certificates. Also Geotagging of all properties would eliminate many of the property disputes in Indian courts
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PratikshaDayaramPawar
4 साल 6 महीने पहले
नमस्कार सर, मे प्रतिक्षा पवार महाराष्ट्र राज्य से हु।मे आपसे यह विनती करना चाहुंगी की,आप इस मन की बात मे किसानों के लिए चर्चा करे। हालांकि मे रासायनिक खादों के दामों में बढोतरी हुई है।परंतु किसानों ने मेहनत से उगाये फसल को सही दाम नही मिलता है। इसि कारण किसान के बच्चों को सही शिक्षा नहिं मिल पाती और उन्हें अपने सपनों को अधुरा छोडना पडता है। आपसे ये निवेदन है।
साष्टांग प्रणाम🙏🙏
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Praveen K
4 साल 6 महीने पहले
Voter ID linked to Aadhar , this is amazing news, sure India is setting an example to the world. Now please instruct government lawyers to defend any challenges to the passed legislation in court, once it becomes law. Please introduce mobile and aadhar enabled e-voting as done by estonia as an optional mode. This is great news fro democracy and eliminates, fake and bogus voting. Bringing in real transparency, we never thought this would happen. Next please faciliate linking aadhar to all property deeds and transactions, this would eliminate benami property and bring down cost of real estate and eliminate corruption and black money. What an amazing way to finish this new year, truly thrilled. As a country we must not forget our fellow citizens who, lost their life due to covid this year. We as a country shoudl take a pledge to rapidly ramp up the health infrastructure, to face omicron instead of mindless building of kilometres of roads, which would only result in more pollution .
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