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26 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

26 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव
आरंभ करने की तिथि :
Jun 03, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 24, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 90वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

26 जून 2022 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें |

फिर से कायम कर देना
2388 सबमिशन दिखा रहा है
Manas Kumar Malla
Manas Kumar Malla 4 साल 2 सप्ताह पहले
When we visit any office there we may be dissatisfied with the service provided there or if any other kind of issues arise then the same office definitely would not like to handle any such complaint. And people don't know where next to reach. So if the immediate higher rank officer's mail id, phone no etc displayed at every such offices then a person may reach to the higher authority to get his work done. For ex: if one visits a Jr.Eng's office and found Asst.Eng's office address etc then he/she can contact the Asst.Eng. Similarly, at Asst.Eng's office need to display office address etc of next higher rank officer's contact info. SO PLEASE LOOK INTO IT.
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TAPAS DATTA
TAPAS DATTA 4 साल 2 सप्ताह पहले
Dear Prime Minister, please bring a strict legislation by virtue of which this destruction of public assets, created out of the Tax-payers' money, by hooligans of whatever political hues, are stopped totally, and deterent punishment is inflicted on these hooligans, who would have never paid tax and would neither pay too in their lives, and their instigators and political masters, whosoever they are, and, such punishments are publicized. This is an absolute must now.
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Pankaj Mehra
Pankaj Mehra 4 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। विषय- बैंको में सेकुरिटी गार्ड्स की अनिवार्यता। महोदय जी, मै आपका ध्यान जिस विषय पर लाना चाहता हूँ वह है देश के सभी बैंकों में आर्मेड सेकुरिटी गार्ड्स की नियुक्ति को अनिवार्य करना। हमारे देश में Nationalized और Private बैंकों में तो आर्मेड सेकुरिटी गार्ड्स तैनात किये जाते हैं लेकिन cooperative बैंकों में ऐसी कोई व्यबस्था नहीं होती है। यह बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयी के लिए घातक है। अतः RBI यह कानून बनाए की प्रत्येक बैंक में आर्मेड सेकुरिटीय गार्ड रखना ज़रूरी हो। धन्यबाद सहित
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HARISH KUMAR
HARISH KUMAR 4 साल 2 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रणाम 26 जनवरी, 1965 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के जवानों और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए ''जय जवान जय किसान'' का नारा दिया था भारत में दोनों को सम्मान मिलना चाहिये jai hind
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KUSH SAROHA
KUSH SAROHA 4 साल 2 सप्ताह पहले
Sir, my suggestion for Agniveer yojna is; YADI KOI AGNIVEER CHAR SAAL KE DOURAN BAHADURI KE KARAN SAHADAT DE DETA HAI TO AISEE STHITI MEIN USAKEE FAMILY KO FULL PENSION DENEE CHAHIYE KYONKI HO SAKTA HE KI VO 25 PERCENT MEIN AANE KE LIYE BAHADUREE SE LADAA TATHA HO SAKTA THAA KI VO ANT MEIN 25 PERCENT MEIN AA JATA. AISA KARNE SE SABHEE AGNIVEER PURE JOSH TATHA BAHADURI SE SENAA MEIN APNA SARVOTTAM YOGDAAN DE SAKENGE TATHAA PARIVAAR KEE CHINTA BHEE NAHI RAHEGEE KI MERE BAAD PARIVAAR KAA KYAA HOGA. DHANYVAAD
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Prakash Suman Singh
Prakash Suman Singh 4 साल 2 सप्ताह पहले
Exam time में जो डर रहता हैं उसे कैसे दूर करें। अपने उपर belive कैसे करें। पढ़ते समय मन भटक जाता है तो हम क्या करे की ऐसा नहीं हो।
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Hithaish Bheemaiah AE
Hithaish Bheemaiah AE 4 साल 2 सप्ताह पहले
Tobacco is a multi-billion-dollar global industry. Tobacco industry thrives on their business by targeting children through their deceptivemarketing strategies. Increase of Age to 21 to access tobacco products Remove the provision for advertisement at Point ofSale Remove the provision of Designated Smoking AreasIncrease fine amount for COTPA violations Increase of Tax on all tobacco products Appeal for CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE CHILDREN
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Vishakh OT
Vishakh OT 4 साल 2 सप्ताह पहले
Sir, As you are aware, in November 2022 marks the 10th anniversary of the enactment of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 in our country. It would be better to conduct an Impact Study of the effectiveness of this law. I humbly request to mention about this in next Mann ki Baat. Thank you
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