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25 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 25th July 2021
आरंभ करने की तिथि :
Jul 05, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 22, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 80 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

25 जुलाई 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें |

फिर से कायम कर देना
21601 सबमिशन दिखा रहा है
Susanta Kumar Pattnaik
Susanta Kumar Pattnaik 4 साल 11 महीने पहले
In Khordha and puri districts of Odisha say Jatani, Krodha district Odisha- Sir, most of village lands are belong to Railway or Jagannath temple lands are being encroach by people since how, While putting google maps lands or location is not showing. But these inhabitants are enjoying ration card and other benefits even if very rich. Near, railway encroachment land, dwellers are not paying land holding tax so, they are not entitled for state government rehabilitation opportunity. Antisocial and
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Ankit
Ankit 4 साल 11 महीने पहले
Thanks a lot for One Ration and One Nation. Can we have benchmark and monthly audit of grain and pulses distribution in terms of insects/ worms, stones and other impurities. Please ensure that persons/ team responsible for cleaning grains and pulses for ration and mid day meal at schools certify with date for tracking purpose.
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Madhu Kanta Shringi
Madhu Kanta Shringi 4 साल 11 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री, नमस्ते। पिछले दिनों कुछ हृदय विदारक दृश्यों ने ये सुझाव देने के लिए विवश कर दिया। एक गाय सड़क पर एक साइड में चल रही थी कि सामने से आती हुई एक स्कार्पियो जैसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।गलती गाय की तो बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि टक्कर मारनेवाला वाहन इतनी तीव्र गति से और अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ कि कोई मानव भी बच नहीं पाता।रात्रि का अंधकार भी था।मेरी बेटी ने उस गाय की मदद के लिए ANIMAL HELPLINE का नंबर पूछा जो मुझे ज्ञात नहीं था।गुगल पर भी उसे अपने शहर का नहीं मिला।उस घायल
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Rajneesh Pandey
Rajneesh Pandey 4 साल 11 महीने पहले
since many electric vehicle companies are coming up with their products along with its charging infrastructure, is there any plan in place by the government to standardise the charging infrastructure so that it doesn't lead to exclusivity? Considering dearth of infrastructure and optimum utilisation of already limited resources, it is necessary. Thank you!
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RAVI RAUSHAN KUMAR
RAVI RAUSHAN KUMAR 4 साल 11 महीने पहले
लॉकडाउन के दौरान सरकारी विद्यालय के शिक्षक का अनोखा प्रयोग, शुरू किया डिजिटल मैगज़ीन, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों हो रहे लाभान्वित,, 'जिज्ञासा' नाम से ई पत्रिका का प्रकाशन पिछले एक वर्ष से लगातार कर रहे हैं दरभंगा के शिक्षक रवि रौशन कुमार। बच्चों एवं शिक्षकों के रचनात्मकता को मिला है एक मंच। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी सराहा है इनके प्रयास को। खुद पत्रिका को डिज़ाइन भी करते हैं शिक्षक रवि। पत्रिका को पढ़ें - https://bit.ly/3xR5D7Q रवि रौशन कुमार शिक्षक DARBHANGA Bihar
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Ganesh Chavan
Ganesh Chavan 4 साल 11 महीने पहले
RTI Act being dishonored in Maharashtra state. District Collectorate, Solapur and Zilla Parishad Solapur in Maharashtra state do not respond to RTI Applications & do not provide any information. This is the violation of RTI Act by government authorities itself. I request Central Information Commissioner, PMO and CVC to look into this matter and investigate both these government offices. If they hiding any information from public then there is a possibility that they are making frauds there.
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