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साइबर सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक खरीद के ड्र्राफ्ट नोटिफेशन पर सुझाव आमंत्रित

साइबर सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक खरीद के ड्र्राफ्ट नोटिफेशन पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 25, 2017
अंतिम तिथि :
Oct 27, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत में ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ...

भारत में ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की दिनांक 15.06.2017 को अधिसूचना सं पी -45021 / 2/2017-बीई -2 के तहत सार्वजनिक खरीद (भारत में बनाने के लिए प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है। इसका मकसद आय और रोजगार को बढ़ाने के लिए भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त संदर्भ के अनुसार सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट (भारत में बनाने के लिए प्राथमिकता) अधिसूचना 2017 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (meity ) ने यह सूचित करने का प्रस्ताव देते हुए घरेलू उत्पादित / निर्मित साइबर सुरक्षा उत्पाद के लिए सार्वजनिक खरीद को प्राथमिकता बताया है

इस संबंध में जारी अधिसूचना को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

साइबर सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक खरीद से संबंधित ड्राफ्ट अधिसूचना लिंक

आपकी टिप्पणियों / सुझावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर, 2017 है।

फिर से कायम कर देना
127 सबमिशन दिखा रहा है
ram seshan thirthamara
ram seshan thirthamara 8 साल 9 महीने पहले
We need to stop spreading fake news over social media . Toll free number should be there which can be used only through mobile phones to report not accepting 10 rupee coins by some people and complaint should automatically forwarded to the concerned police station under which limits , it will come . Awareness by sending sms , advertisements to not fall prey to fake emails . There should be awareness at school level also because even educated people are getting cheated easily .
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DEENADAYALU MURALITHARAN
DEENADAYALU MURALITHARAN 8 साल 9 महीने पहले
CORREPTION NOT STOPED IT IS CONTINUING. WITHOUT PAYING MONEY, NO ONE GET WOKE DONE. IF YOU DID NOT PAY MONEY, YOUR WORK WILL GET DELAY. THERE IS NO ACCOUNTABILITY FOR GOVT. EMPLOYEES. PERTICULARLY CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE, GST. WE ARE STRUGLING TO DO OUR BUSINESS, EVEN EVERYTHING IN ORDER. TO STOP CORREPTION, OUR GOVT TAKING SOMANY SETPS. BUT, OUR GOVT EMPLOYEES HAVE TO CO-OPERATE. CORREPTION NOT STOPED, WE HAVE TO ACCEPT IT.
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JAGDISH PATHAK
JAGDISH PATHAK 8 साल 9 महीने पहले
In respect to Cyber security, it is very important to keep control over ciber manipulation, hon.PM and team Govt. has made great effort and have great concept of Digital India, and also such regulation to control the fraud and manipulation in respect to cyber and digital tools, hence, there should be cyber security policy is very essential, fake message,message without any base or evidences,illegal by law, etc.,messages should be restricted by such policy,it will help to people,best wishes
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SOUMAVA MUKHERJEE
SOUMAVA MUKHERJEE 8 साल 9 महीने पहले
This is a very pertinent issue. Rumors of access to Aadhaar-based bio-metric data of Indian citizens by international agencies is doing round these days which is alarming. Local cyber security products will alleviate these fears. Cyber security products of international standards produced in India by any company will be governed under the sovereign law of land in India and will be easily accountable for data theft. Keeping economy and employment opportunities aside, this is a wise step.
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