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समर्थनकारी समावेशी शिक्षा – बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पासंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

Enabling Inclusive Education – education of Girls, SCs, STs, Minorities and children with special needs
आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सामाजिक पहुंच और साम्यता का मामला काफी जटिल है। हालांकि, लाभवंचित ...

सामाजिक पहुंच और साम्यता का मामला काफी जटिल है। हालांकि, लाभवंचित समूहों जैसे अ.जा., अ.ज.जा., मुस्लिमों, बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा सामान्य जनसंख्या के बीच औसत नामांकनों के अंतरालों में कमी आई है, ऐतिहासिक दृष्टि से लाभवंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के अधिगम स्तरों, जिनमें सीखने की समझ बहुत कम होती है, में अभी तक बड़ा अंतराल है। व्याोपक और बढ़ते हुए अधिगम अंतरालों ने नामांकन क्षेत्र में प्राप्त समानता के लाभों को खतरा पहुंचाया है क्योंकि अधिगम के कम स्तरों वाले बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने की संभावना अधिक रहती है। हमें स्त्री-पुरूष और सामाजिक अंतराल कम करने के मौजूदा हस्तक्षेपों की जांच करने तथा प्रभावकारी समावेश के लिए केन्द्रित कार्यनीतियों को पहचानने की आवश्यकता है।

फिर से कायम कर देना
802 सबमिशन दिखा रहा है
B Umesh Kumar Sharma
B Umesh Kumar Sharma 11 साल 1 महीना पहले
It needs to mandate for all the schools and teachers for preparation, implementation and to maintain a separate plan like ‘Individualized Education Plan for Inclusive Classroom’ for each child with special needs for curricular and co-curricular subjects/skills. It will help to design an effective instruction, identify and select the supplementary aids and services for that particular skill or task
Mangesh Prabhakar Patil
Mangesh Prabhakar Patil 11 साल 1 महीना पहले
First stop running education as business, we can easily observe that congress and BJP both do this business, almost every college in there state are owned by MP, MLA of BJP or Congress. first we have to stop education as business, and open government colleges and schools. more than 1000 colleges open in Maharashtra and Gujarat but government college count is very poor. private colleges ask minimum 25 lacks for job at there college. this recruitment should be made by government only
Mangesh Prabhakar Patil
Mangesh Prabhakar Patil 11 साल 1 महीना पहले
First stop running education as business, we can easily observe that congress and BJP both do this business, almost every college in there state are owned by MP, MLA of BJP or Congress. first we have to stop education as business, and open government colleges and schools. more than 1000 colleges open in Maharashtra and Gujarat but government college count is very poor. private colleges ask minimum 25 lacks for job at there college. this recruitment should be made by government only
Badri Vishal
Badri Vishal 11 साल 1 महीना पहले
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक क्रन्तिकारी सोच की जरुरत है | भारत में गर्ल एजुकेशन बिलकुल फ्री कर देनी चाहिए | ( पढ़ें विस्तार से )
girl-education
Sandeep Kumar_73
Sandeep Kumar_73 11 साल 1 महीना पहले
मेरा सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आरक्षण के स्थान पर परिवार की सकल आय के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए । क्योंकि यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता की किसी जाति में गरीबी का क्या स्तर है। गरीब जाति नहीं इन्सान होता है इसलिए आरक्षण इन्सान को मिले जाती को नही ।