- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
समर्थनकारी समावेशी शिक्षा – बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पासंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सामाजिक पहुंच और साम्यता का मामला काफी जटिल है। हालांकि, लाभवंचित ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
802 सबमिशन दिखा रहा है
DHANORA DHOLPUR
10 साल 11 महीने पहले
Enabling Inclusive Education – education of Girls, SCs, STs, Minorities and children with special needs
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PRIYANKA PANDYA
10 साल 11 महीने पहले
PLEASE THINK ABOUT RESOURCE TEACHERS OF SSA-IED IN GUJARAT.......MAKE NEW SCHEME FOR THEM PERMANENT JOB....ALL STAFF OF SSA-GUJARAT DOING JOB ON CONTRACT BASE LAST 15 YEARS...THEY HAVE NO FUTURE AND JOB SAFETY...THEY HAVE NO PENSION AND PROMOTION...THEY DOING JOB WITH ONE FEAR THAT ANY TIME THEY TAKE RESIGNATION....ON OTHERS SIDE PERMANENT STAFF OF PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT NOT DON THEIR WORK PROPERLY.....AND TAKE BIG SALARY....THIS TIME ALL WORK OF EDUCATION DOING ONLY STAFF OF SSA..
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sanjeev Setia
10 साल 11 महीने पहले
Dear Sir, Under your flagship Program of "Beti Bachao Beti Padhao"; You should made Education for Girl Child absolutely Free. The same should be applicable in all Govt. Schools and Private Schools. Even the same should be applicable for even higher or professional studies. Moreso 50% Seats should be reserved for Girl Child in all Educational Institutions. This will give an edge against existing "RTE" wherein 25% seats are reserved for students coming from below privileged Segment of Society.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amnesty International India
10 साल 11 महीने पहले
Enabling Inclusive Education – education of Girls, SCs, STs, Minorities and children with special needs
EnablingInclusiveEducation.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Usha Shukla
10 साल 11 महीने पहले
सही समावेशन के लिए हमे समाज के ऐसे सफल व्यक्तियों के सफलता-आख्यानों का निर्माण क्षेत्रीय स्तर पर कराना होंगे जिन्होंने विशिष्ट आवश्यकता वाले समूह में होते हुए भी अपनी सीमाओं/अक्षमताओं/बाधाओं पर विजय पाकर समाज की मुख्य धारा में मिलकर ऊँचा मुकाम पाया है।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
AGSSSCHOOL BADAWALI
10 साल 11 महीने पहले
1 छात्रव`ित काे पातसाहन िदया जा रहा है।
2 कमजाेर वगर् के छात्रावास पंचायत सतर पर बनायें जायें मांडल सकुल बनवाये जायें।
3 अभिभावकाे से समपरक कर
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
lalita pradeep
10 साल 11 महीने पहले
Inclusion is yet to be understood correctly by stakeholders.Children with special needs are the one who suffer most, and so are socially non-inclusive groups.Teachers have least clarity on inclusion.Learning deficiency in a child is never addressed.My son suffered this throughout,but he never availed any spl privilege.Parents' sensitization is of supreme importance.They feel socially low and keep child out of social circle,and their behavior is restricted, they themselves are never normal.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
B F MAJJAGI
10 साल 11 महीने पहले
B F MAJJAGI
10.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Laxman Das Vaishnav Gramsevak
10 साल 11 महीने पहले
आर्थिक द़ष्टि से कमजोर और लाभवंचित बच्चो को नियमिति रुप से भेजने वाले परिवारो को प्रोत्साहित करना चाहिये और उनके परिवारो को बच्चो की मासिक औसत उपस्थिति के आधार पर ही सरकारी योजनाओ का लाभ देना चाहिये अन्यथा बच्चो के परिवार वाले केवल बच्चो का नामांकन कराकर सरकारी योजनाओ लाभ लेगे जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा और बच्चो का भविष्य भी नही बनेगा
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kunal Vij
10 साल 11 महीने पहले
Yesterday,I went outside with my friend.My friend saw a boy of 13 or 14 year of age on the road,selling''BHUTTA''.We asked him for one while he making we came to know that he had left his studies.I saw him again and he was very dedicatedly preparing that bhtta for us.I dont know why he had left his studies.I was just thinking about all bad circumstances that may urge his family and him to do such a work instead of learning in school.And I didnt ask him too.He should not left his studies..
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें