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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

फिर से कायम कर देना
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Anil Mukhekar
Anil Mukhekar 4 साल 9 महीने पहले
All Complain received through the portal should consider more seriously and understanding the gravity of the issue immediate action should be taken. People take the risk ,So their risk should not be ignore. When somebody complaint against somebody he is taking risk for is life. So requesting you this inputs received should be consider at the time of making policies.
AdavibhagavanNarayana
AdavibhagavanNarayana 4 साल 9 महीने पहले
I just want to suggest that change the public holiday to some other day rather than Sunday in central irrespective of state government.Because it is bought up from the British. We got independence in 1947 but still we are behaving like a slaves till now by following the same rules that they taught. Kindly make this modifications as far as possible.
Yashpal chand
Yashpal chand 4 साल 9 महीने पहले
namashkar Modi ji Sir mai jammu kashmir k zila Ramban mai rehta hu sir mai boht garib family se hu study krne k liye paisa nhi hai papa ko bhi boht karza dena hai logo ka boht mushkil se ghr ka karcha chalta please sir hamari family ki thodi help kariye kyu ki hum study karna chahte hain lekin paisa nhi hai hamare pass agar aap hamari problem samjhoge toh boht boht dhanyabad hoga aapka I request you modi ji
Vishal verma
Vishal verma 4 साल 9 महीने पहले
आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी सादर नमन ! बात नौकर शाही पर की जाए तो भारत में चरम पर है हर आफिस कार्यालयों में देखी जा सकती है जनता जनार्दन को बार बार आफिस के चक्कर लगवाए जाते हैं । ऐसे लोगों की कोई जवाब देही नहीं होती जो परेशान होते हैं उनसे कोई पूछे तो बताएंगे कि किस तरह आते हैं और यहां पर उनका कार्य नहीं किया जाता है आजाद भारत में नौकर शाही पर लगाम लगाने की आवश्यकता है जो भारत को दीमक की तरह खाए जा रही है और भ्रष्टाचार पर कड़ी सजा का भी प्रावधान होना चाहिए।जय भारत ।।
K. S. Sundararajan
K. S. Sundararajan 4 साल 9 महीने पहले
Respected pujya Sri Modiji pranaams. Sir I have interacted director of DRDAfor grievances. First application scrutiny whether Yes Or No. mainly on pattas, land disputes, low cost housing link roads, school building etc. Transform and transportation. The concerned official should reveal the fact. Don't prolong the grievances. Time bound should explain to the concerned. funds position also explain Ed. grievances are coming high. Almost all the files they want to close. Remedial measure also think.