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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
Ramnath Sampath Kumar
Ramnath Sampath Kumar 9 साल 1 महीना पहले
One of the daily problems all of us encounter is paying cab/auto/metro --- in general commuting fares. More often than not we get short changed. And in Bangalore where I reside the auto drivers will not even return five rupees. We get ripped off by cabs/autos at railway stations, bus stands, airports. Can we think of a POS device in all these? The payment can be through prepaid cards or credit/debit cards. The POS machine in tandem with the fare meter will mitigate the problem.
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Anil A
Anil A 9 साल 1 महीना पहले
#DigitalGovernmentPolicy To set a level field for all Cellphone manufactures and have a specific focus on end-to-end Fab to Assembly manufacturing infrastructure, the govt can consider setting up SMZ (Special Manufacturing Zones). These SMZs should have #MakeInIndia focus for Digital sector so that companies like Apple, Samsung, Intex India, etc. may setup their manufacturing bases in India. An explosive growth like our software sector and auto sector is needed for jobs in this area.
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SUSHIL KUMAR_100
SUSHIL KUMAR_100 9 साल 1 महीना पहले
हमारा सुझाव है कि डिजिटल इंडिया के लिए सबसे पहले सरकारी आफिस,शिक्षण संस्थान,अस्पताल आदि मे पार्दर्शी बनाए क्योंकि यहा बिलिंग कैश 💰 ही होती है जो भ्रष्टाचार का एक रूप है कि होता कुछ और है दिखाया कुछ और जाता है सरकार को सख्त होकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें हर वर्ग घुट रहा है
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Vivek Yadav
Vivek Yadav 9 साल 1 महीना पहले
#DigitalServices 1)promote all digital services which are provided by government as well as private players and their advantages as well. some of the examples are : a)ticket booking (indian railway, ola, uber, bookmyhow, state transportation) b)official Documents( applying for passport, driving license, RTI) c)recharge and bill payments d)How judiciary process can be optimized using big data and automation in evidence collection and maintenance?
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Yagnesh Prajapati
Yagnesh Prajapati 9 साल 1 महीना पहले
#DigitalServices May be all of government departments and ministry have its own website with query section but many time we have raised query on that then we are received only auto generated mail. So please develop one platform like we can check that our query was considered or not!! Even many state govt site is not updating regularly.. Please sate basic rules to operate govt site...
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Vivek Yadav
Vivek Yadav 9 साल 1 महीना पहले
#InformationSecurity Topics which can be included in webinars are 1)where one need to complain in case of data theft, privacy breach or online bullying, trolling? 2)Safe practices to follow in order to surf internet securely 3)In case of any online fraud will it come under consumer protection act or any other institution. 4)Who all are potential threats to our data security e.g telecom operator, government, intelligence agencies, web browser
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Vivek Yadav
Vivek Yadav 9 साल 1 महीना पहले
#DigitalPayments topics which can be discussed are:- 1) what are different ways of transacting money ( debit,credit cards,Online banking, BHIM) and how are they better than cash and cheque. 2)What is NEFT, IMPS, RTGS , wallet money 3)Need of POS machine for merchants 4)services being offered digitally (Ticket bookings, recharge, e-commerce, bill payments) 5)what is jan dhan accounts and what it aims to achieve 6)what are payment banks and present payment banks which are operating
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