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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
srinivasan navalpakkam
srinivasan navalpakkam 11 साल 3 महीने पहले
Am ventilating my views here for want of another appropriate forum to help pensioners grievanceattended to / redressed without hassles.My grievance and struggle for nearly 13 years is not redressed by DOPPW but continue to be closed on flimsy reasons. nic advertises this as forum for getting grievance redressed.My grievance in essence is because of a poor drafting of OM of 29/23/2000 I am being denied a benefit whereas similarly placed have gone to CAT and HC and got the benefit I seek in vain!
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pankaj ahirwar
pankaj ahirwar 11 साल 3 महीने पहले
Bhumiadigrhan bil par ek simple sart jod de to badi krpa hogi jiski bhi jamin li jaye uske pariwar ke muwawje ke sath pakki nokri bhale peon ki kyo na ho minium 3 generation ke sath agle 50 to 80 years tk security de to ham samjhe garib ki sarkar kyoki damoh disric me dimond cement ki factry ne jinki jamin li thi aj unke bachhe delhi me majduri krne jate hai ek priwar nhi hajaro pariwar ki bat hai ya thekedari me 200 rupay din ke hisab se kam krne ki khti hai compny koi hai jo ye bat uper tk
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Dharmesh C vyas
Dharmesh C vyas 11 साल 3 महीने पहले
here I would like to post some idea if it is implement for Bhumi Adhigrahan policy of Indian Govt. and the Idea is I would like to suggest one thing in the bhumi adhigrahan bill If you can high lite it it become help full to if govt thing about it And thing is if they add something new in this bill to help the farmer than they should have add that who's land will be acquire for any purpose his or her at least one family member should be in the job in particular project sanction by the Govt.
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abhijit gaikwad
abhijit gaikwad 11 साल 3 महीने पहले
there are many companies who say that they are number 1 in the business so to crack down such fake ad the state govt should take survey once or twice in a year n rate the companies. so if some other company makes a fake ad the company should be penalise n that amt would go in govt's a/c. so in this the govt and the consumer both would have benefit. it would control the fake ad n consumer will get right product.
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dr Karuna goyal goyal
dr Karuna goyal goyal 11 साल 3 महीने पहले
their should be some place where we can complain and action or investigation report can be seen on internate.their shold be time limit for action . please create a new department foe these type of complains . court will take long time and nobody want to go court to waste time that's why wrong adds are their . its a clear cheating so action to be immediately.
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Saurabh Singh
Saurabh Singh 11 साल 3 महीने पहले
National regulators should be on Municipal corporation. Funds, projects delays , performance etc should be monitored. They should be audited on cleanliness, development, amenties in city. Professional Should be hired to run them. Minimum govt interference and the department should be digitalized completely.
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