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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
sornam alagarsamy
sornam alagarsamy 11 साल 6 महीने पहले
The present system of Revenue Administration undera collector and Then undera Revenue Minister ....who isalwaysa politician in the respective states should every month senda report to the Governor , Chief Minister about the tasks fulfilled like how many Pattas are issued to Farmers, how many farmers are covered under agriculture loans etc. sucha progress reports will enhance the clarity of administration at all district levels. Now there is corruption in each and Every taluk office, RDO ,and
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Rishi Sharma
Rishi Sharma 11 साल 6 महीने पहले
The government should not only do something but also be seen to be doing something by General public. The following points, if acted upon shall indicate the action being taken. 1. Adulteration: In foodstuff like sweets, milk and milk products, artificial ripening and sweetening of fruits and vegetables etc. 2. Spurious drugs and banning of drugs banned globally but still available in India 3. Ban on the export of scraps of strategic materials, which are imported in India, like Tungsten &Cobalt.
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jagmohan Sablok
jagmohan Sablok 11 साल 6 महीने पहले
Sir,This is regarding CGHS These days CGHS is functioning like Post office Cases are forwarded for Lab Test+Procedure Etc To Private Nursing Homes+Labs for which Rates were Approved Decades Ago Beneficiaries are forced to pay extra amount from their pocket Just Like Eye Cataract +Extraction Of Paining Tooth+ Etc In Most of the cases Receipt is denied which may generate black money also I Also Submit Request that one small wellness centre may be converted for orthopedic surgery
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shailendra agarwal
shailendra agarwal 11 साल 6 महीने पहले
Firstly, in the current system execution if all the laws is basic problem. Even after the complain the action takes so long time that it becomes unlawful. Hence the educate the consumers to raise the complains and thenafter provide the Justice in proper time. " Justice Delayed is Justice Denied" remember........
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OUMESH VERMA
OUMESH VERMA 11 साल 6 महीने पहले
rESPECTED SIR We all the Shop kippers of Krishna Market Mohan Nagar required Water / Sewerage connection pipe line .Regarding this we submitted Application for pipe line in The Public Health Engineering Department .We submitted Application two time first in April 2013 and now again on 7/4/2014 But there are no action has not taken by The Department. I also submitted Application regarding this matter To The D.C Office Kurukshetra .But every time The Department impose/said only one statement
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Ramkumar moorthy
Ramkumar moorthy 11 साल 6 महीने पहले
All the advertisers play the border line policy and would never get caught in the misleading advertisements. They use their legal cell to frame the advt matter. Hence it is a remote chance the semi - literate Government officers could do. All you can do is to put up communal police to ensure such thin line of differentiation is made in advertisments
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Sarojit Roy
Sarojit Roy 11 साल 6 महीने पहले
In present system all the administrative authorities (Govt./ Police or others) wait to get a complaint from sufferer first and then the authorities start actions. Sometimes the culprits go away when it comes to our notice. This system should be changed first- All the responsible authorities have to react any Misleading Advertisement when it comes to their notice. It is their responsibilities and duties to find the "Misleading" advertisement from every type of advertisements.
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sushil agarwal
sushil agarwal 11 साल 6 महीने पहले
Besides the originators, the print and electronic media that are largely used for advertising and beneficiary of tariff for the same, should be held accountable for publishing / airing misleading advertisements. They should be heavily penalized and even black listed for repeated lapses so that they understand their social responsibilities and weigh the advertisements for correctness of contents.
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टिप्पणियाँ (1)
Ankur Choudhary
Ankur Choudhary 11 साल 6 महीने पहले
झारखण्ड में, छत्तीसगढ़ में, असम में, कश्मीर में, आखिर सरकार क्या कर रही है. मानते है पिछली सरकार सो रही थी पर संदेह हो रहा की ६ महीने से ज्यादा हो गए है कही ये भी तो नहीं सो रही. सरकार के सामने क्या कोई टिक सकता है फिर करते क्यों नहीं कितना खून अभी और बहाना है ?
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Ankur Choudhary
Ankur Choudhary 11 साल 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी ज़रूर पढ़ें गुड गवर्नेन्स के लिए आपको सभी और ध्यान देने की आवश्कता है केवल डेवलपमेंट ही good governance का मानक नहीं है यहाँ पर लोग सुरक्षित हो ये भी सरकार की ज़िम्मेदारी है हाल ही में हुए नक्सली हमले में ६० से अधिक बेगुनाह लोग मरे गए सुन कर मन बहुत दुखी हुआ. ये कोई नयी बात नहीं है आये दिन ऐसे हमले होते रहते है लोग मरते रहते है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती. ऐसा क्यों है सरकार आती है चली जाती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती. मै तो इसे failure of governance ही मानता हू. कुछ तो करो
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