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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
Laxmi Kanta Das
Laxmi Kanta Das 11 साल 6 महीने पहले
Dear Pradhan Sevakji,U r here2provide best services2ur masters,d people of India.Wl u as sevak(real?)b allowed by ur master2permit any Tom,Dick&Harry2move2ur master2fool him around by serving misleading stories&thereby succeeding in selling harmful materials2ur master&going away Scot free with ur masters money risking his life?If u ever do so,do u think it's right on ur part2do that&even ifUsucceed in doing so,canUpl aspire2continue in ur job without being sacked?Pl tk careof d system&regulate.
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Bikash Nihar Bishwal
Bikash Nihar Bishwal 11 साल 6 महीने पहले
Some of the financing companies providing assurance to get loan & providing letters with the logo of RBI (Like Shri Ganapati Finance, Banglore). And collecting money from the poor people who desires to take loan. Day by day they demanding money for such & such charge or tax.. but when they seems that the person can't give any money more, they tried to avoid the customer & not refunding the money taken Respected PM Ji... kindly try to take some action on such cheat finance company
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 11 साल 6 महीने पहले
Though there is legal redress for misleading claims under the Consumer Protection Act 1986, people hesitate to approach consumer courts as the whole process takes too long. As per the Consumer Protection Act (1986), the time limit for disposal of a complaint is 90 days, and if product testing is involved, it is 150 days. “However, a recent study by Consumer Unity and Trust Society (CUTS) in Rajasthan showed that only 26 per cent of the cases were disposed of within the stipulated time period
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 11 साल 6 महीने पहले
Strict implementation of the regulatory code. The mechanism should be such that it acts as a deterrent for those who misuse advertising. •Greater transparency in its functioning. •It is essential to have new guidelines that would bring the unregulated sectors into the purview of the code. E.g. Real Estate Sector. •It should be more adaptive to the fast changing trends and media landscape. •More emphasis should be given on educating the stakeholders about the framework.
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 11 साल 6 महीने पहले
It is of prime importance that the unsuspecting consumers should be protected from misleading advertising and fraudulent claims. Following are some suggestions towards making the existing regulatory framework more effective. •The existing self regulatory body should function like a professional organization comprising full time employees and dedicated industry representatives.
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 11 साल 6 महीने पहले
In the last few years advertising has become serious and big business. The advertising business is growing at a considerable rate. There are several legislations that control the content of advertising. Some of the principal legislations are –•Cable Television Networks (Regulation) Act, 1955 •Press Council of India Act, 1978 •Cable Television Networks(Amendment) Rules, 2006
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