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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on how the State Govt., local self-government and Police can take effective measures against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...

भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न गोलियां/अनुपूरक आहार, गोरा करने वाली क्रीम इत्यादि उत्पाद खरीद लेते हैं जो अक्सर घटिया और स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और राज्य के पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी के बिना भ्रामक विज्ञापन के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता है। इन प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठायें एवं भ्रामक विज्ञापनदाता अपने आप या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा सतर्क किए जाने पर इसे हटायें।

राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
600 सबमिशन दिखा रहा है
Parag Khakhar
Parag Khakhar 11 साल 3 महीने पहले
Reducing burden of judicial courts in India. Welcomes supreme court guidelines few months back on filing of cheque bounce cases u/s 138 in the city where cheque was presented. I think this will definitely reduce the old pending cases when no multi city cheques were issued. To reduce no. of cases filed by illegal money lenders who shows their money landed in cash and collect cheques for amount. Court should sent cash transaction details to IT Dept. for clearance before proceeding the case.
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vishnu singh
vishnu singh 11 साल 4 महीने पहले
Land acquisition Bill- now a days lot of discussion on Tvs regarding government land acquisition program. My suggestion is that government should call some farmers to show their views regarding this new step. Only political gainers are showing their opposition. But actually farmers are going to get benefits of this move. Please organise a program of farmers to show their intention and graivances in this regard. Thanks Vishnu
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Prashant Kumar Izardar
Prashant Kumar Izardar 11 साल 5 महीने पहले
Firstly people should know what is wrong and right for health & wealth. Its human nature that our mind is attracted by some new things and we starts caring these things without proper investigation. We have to be open minded not narrow minded & try not to be lavish personality in wasting all kinds of products which are carried forward by fake and misleading advertisements.
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Mohan Joshi
Mohan Joshi 11 साल 5 महीने पहले
Specific criteria need to be set for any sort of advertisement through print media, audio/visual media, pamplets, banners, etc. Name of the person/entity and their PAN details be made compulsory printed alogwith the advertisement material. The responsibility should also be fixed on the advertising agency/printing press to have adequte checks in place about the genuinity of the advertisement. Law should be amended for taking strict action with heavy penalities, which will surely deter the menance of misleading advertisements.
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Geetika Goyal
Geetika Goyal 11 साल 5 महीने पहले
There must be a govt./police helpline/complaint no. on the pack of the product and each and every person or company of service sector must show that helpline no. in his documents/propectus or leaflets or so. Each advt. must announce this no. on radio, T.V. or Website or pamphlets etc. with its product. It must be clearly and easily audible and readable. The complaint on the no. must be solved as in 1090 in U.P..
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KUSHAL BHARAT BAGADIA
KUSHAL BHARAT BAGADIA 11 साल 5 महीने पहले
A Govt body should be formed to check the menace. A phone no. on which complaint may be made should be launched and such no. should be mandatorily be mentioned in all the newspapers in order to spread awareness. Once any complaint is recd, appropriate actions should be taken accordingly.
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