- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
513 सबमिशन दिखा रहा है
happy day
11 साल 5 महीने पहले
admin आप लोगो को Hindi मे लिखना चाहिए.
जब PM हिंदी मे बात करते है तब भी आप को हिदी मे नही लिखते हो.
कितनी शमँ की बात है
हम सभी को हिंदी लिखना चाहिए
जिससे इसके महत्व को समझ सके
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vishwanath suman
11 साल 5 महीने पहले
जब पेट्रोल और डीजल के रेट गिर रहे हैं तो सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए। अभी पेट्रो बैंक या स्टोर बनाने का मौका है। इस जमा पेट्रोल को बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बाद में किया जा सकता है। सरकार तय समय में क्रूड ऑयल के भंडारण की व्यवस्था कर सकती है। शायद इसके लिए हमारे पास एक साल तक अवसर बना रहेगा
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
vandhithan george Philip K
11 साल 5 महीने पहले
An integrated organization/panel that maintain the advertisements at panchayath/village level must be implemented.
The panel must be consisting of doctors and other various experts, the panchayth/Village secretary/officer must be the presiding officer along with the elected menmbers of both body.
A unique distribution system must be maintained.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
NALINI KANTA PANDA
11 साल 5 महीने पहले
Public distribution system should be strengthen by using Unique Smart card implementation
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Trilok Sindhwani
11 साल 5 महीने पहले
For inclusive growth in the country, each social organisation has to be part of the national development process. Each educational institution should create a web-site and state their social and economic development agenda with time-frame and progress to date.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Trilok Sindhwani
11 साल 5 महीने पहले
Each MP and MLA should make a public statement about the work that has been done in their adopted village before January 26th. Also talk about their personal contribution and original thinking in the adopted village development process. The truth should be verified by NGOs and media agencies and reported also.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Trilok Sindhwani
11 साल 5 महीने पहले
Even political parties that give misleading information or promises should be subject to criminal law - social crime. There should be a web site or naming and shaming those that make - false social and public promises.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rakesh Sethi
11 साल 5 महीने पहले
Dear sir.
Govt.is talking about digital India.but how will it be possible where the internet charges (package) are very costly.A common man can not afford the rates.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Arvind Sah
11 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
Please give the focus on the carrier of Pharmacist.
After getting Six years of degree including M Pharma but no govt subsidy for them.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Arvind Sah
11 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
Actually I am from Bihar, now a days everything is being advance day by day but in my Village Kunauli, Kamalpur has not electricity...how will they develop?
By looking this site I thought my voice can be reached to government.
We need your support to develop my village.
Name:- Arvind Kumar
Village:- Kamalpur
Distt:- Supaul
State:- Bihar
Pincode:- 847451
Please look in to that matter.as I am 34 years old and I did not see electricity at my area since my birth.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें