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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
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513 सबमिशन दिखा रहा है
virat Arya
11 साल 6 महीने पहले
Small changes can help in saving big.
1. All red lights should have timers.
2. Syncing of red lights on the road.
3. There should always be simpler and easy option for pedestrians to cross the roads.
4. Separate and strict rules for public transport.
5. Quick action from govt. in case of traffic rule break may it be highway or city.
6. Auto ticketing (fine) and payments systems. Instead of barricades auto scanning system on the roads for road security.
7. Strict action against bribe.
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BHOOMA KUMARI
11 साल 6 महीने पहले
Toll free number shall be circulated to all NGOs so that complaints can be lodged straight. Website and email to be provided so that misleading Advertisements are reported about. Departments can have their branches in all states so that regional languages adverts also shall be watched.
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tanu nema
11 साल 6 महीने पहले
In my view reservation should not be practice bcz our people of india thinks that sc/st get job on basis of reser. Not on their own abilities . This create more difference btw people of india . They hate sc/st as they think they took theie jobs . All should get job on basis of their abilities as our gov . Providing education to each and every citizen of india . Gov. Should focus more on education instead of reservation
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KAPIL CHAND
11 साल 6 महीने पहले
THEY CAN RANK BEST AND WORST ADVERTISEMENTS BASED ON ONLINE PEOPLES OPINION POLL.AND WORST CAN BE BANNED .BY MORAL PRESSURE .
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Prashant Gabhane
11 साल 6 महीने पहले
More employment could be generated by reducing the existing salaries if govt takes 100% care of medical and children's education which is the costliest today.
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Sujay Kumar Roy
11 साल 6 महीने पहले
In India less information and mis information is the basis of advertising. Supplemental nutrition openly make claims that cannot be substantiated. However there is no platform in India that would help consumers to stand up to such malpractices. Fairness creams portray the dark complexion as inferior is equivalent to racism. India needs a platform where the malpractices are reported and communicated widely to to bring in awareness. Consumer courts need to be more than ornamental.
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SADAYAN MURUGESAN
11 साल 6 महीने पहले
Dear respected PM Narendra Modiji,
Formation of joint Navy of India & SrLanka, which may guide fishermen of both countries using GPRS facilities. This will end the root of unnecessary problems regarding fishermen for both countries. Thanks for consideration.
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Pankaj Kumar
11 साल 6 महीने पहले
like the external intelligence establish a hidden internal intelligence unit for corruption...
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Ramrajya Prashasan
11 साल 6 महीने पहले
सत्ता में इतना मेहनत करके हिन्दू सरकार बनाने का क्या लाभ हुवा जब ऐसे ही हिन्दुओं के देवी देवताओं का अपमान होना है.
मोदी और राजनाथ क्या अब हिन्दू विरोधी हो गए हैं या कोंग्रेसी हो गए हैं
संघ और विहिप की बात नहीं सुन रहे हैं क्या ये, एक फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं
क्या अब भाजपा भारत छोड़ो अभियान चलाना पड़ेगा
-जय श्री राम
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HARSHIT SHAH
11 साल 6 महीने पहले
To reach out to the remaining people for jandhan yojna, we can use voting booths and open bank accounts
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