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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
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prasad gadgil
11 साल 6 महीने पहले
Allow citizens to log misleading adverts using photos / voice messages / SMS / websites to govt website. Allow the consumer organisations access to these complaints so they can review, identify misleading adverts and take formal action. Govt can track all these cases and dispose them off and inform the citizen complainant.
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Jayesh Patel
11 साल 6 महीने पहले
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SUBRAMANIAN C RAMANARAYANAN
11 साल 6 महीने पहले
Voluntary organisations should first see that advertisements by government are regulated. In case of aadhar, the drawbacks are not published by media in view of the advertisements by UIDAI which generates crores for the media. STOP aadhar which enables private foreign linked operators to grab our data.
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SUBRAMANIAN C RAMANARAYANAN
11 साल 6 महीने पहले
The Government has published an advertisement to link Bank accounts with LPG connections. It contains a false statement that Aadhar is not necessary. BUT in the form given, we find that in non-aadhar cases, it contains an undertaking that we will obtain aadhar and link the same ( in small print), The government should be truthful first. STOP misleading advertisements by government.
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dohendra dubey
11 साल 6 महीने पहले
one of the methods to handle such situations can be as follows :
1. make a "site visitors" group
2. give positive response to the advertisement by buying product or service by these people
3. do the recording of the use of product or service
4. if not satisfactory as per advertisement then strict actions should be taken against them, it may be banning of their licence or detention.
Advantages of this method are :
1.concrete evidence against misleading Ads
2.special team acting 24*7.
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hardik panchal
11 साल 6 महीने पहले
I want to suggest to that system needs to make labour and employement more powerful and open and need to track and trace of companies actvities for labour developement by making a independent org. that ensure the labour confidence and getting proper compensation and also that org. members need to contact directly to labour for his satisfaction level about the company and ensure that labour are getting proper development and needs.
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Deepak Jacob
11 साल 6 महीने पहले
Newspaper houses should check the identity of people giving matrimonial advertisements by asking for aadhar card of person giving advertisement.
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Ajay Prasad
11 साल 6 महीने पहले
Making new laws will not help our country to grow, making INDIAN'S aware of the losses they are making to themselve will be more fruitful.....the only thing is "how you do thi?"
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KACHCHHI MOHAMMEDALI SIDIBHAI SIDIBHAI ALIBHAI KACHCHHI
11 साल 6 महीने पहले
THE ROLE OF THE VOLUNTARY CONSUMER ORGANISATIONS IN TAKLING THE MEANCE OF MISLEADING ADVERTISEMENT SHOULD BE MORE EFFECTIVE.
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PRASSANNA JHA
11 साल 6 महीने पहले
MANAGING THE FINANCES BY HON'BLE MINISTERS -
ALL MINISTERS (BARRING A FEW), MPs, MLAs, ETC. MAY BE PAID BEST SALARIES DEPENDING UPON THEIR RANKS AND ALL PERKS MAY BE STOPPED. THEY MAY BE PAID ONE OF THE BEST SALARIES WHICH WOULD INSTILL THE HABIT OF MANAGING THEIR FINANCES AND ALL TYPES OF UNNECESSARY EXPENSES WOULD BE CURTAILED. THIS WAY A LOT OF PUBLIC MONEY WOULD BE SAVED.
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