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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
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टिप्पणियाँ (1)
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Dhrubojit Goswami
11 साल 5 महीने पहले
Not just development -I am not in favor of congress and not against any single action from honorable PM. I just wanted to highlight some thoughts that came to my mind . .I am sure they would be taken care of in the mean time.
I can understand that development is most essential and we are harnessing the power of Technology to make it streamlined . .Can we use technology to
1. Help a person in emergency -Ambulance to travel faster uninterrupted just like CM car is given priviledge
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Amit Srivastava
11 साल 5 महीने पहले
Happy New Year 2015
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amit patel
11 साल 5 महीने पहले
why pradhan mantri jan dhan yojana is not attached with post office in india??????
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varun goyal
11 साल 5 महीने पहले
There should be an agency / System , ( like RTI / open court etc. ) at state level ( for print media ) & national level ( for any e-media ) - where any one could file a complaint very easily ( via call / sms / whats-app / mail / letter ) about any mis-leading ad.
process : (1) Make system familiar, so all one know about it (2) Agency Ask respective ad co.to prove truth about same (3) make decision fast (10-30 days) (4) if found guilty - punish heavily & ban that ad too (5) publish name @ site
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Kaveri Singh
11 साल 5 महीने पहले
a engagement of all stakeholders may help.Wherever misleading advertisement (via poster and e- media) is detected,organization and individual person should themselves send message to responsible agency.strict action(preferably heavy monetary penalty) should be taken and the same should be highlited via media so that it may inculcate fear among person engaged in misleading common people.Action should be taken within a week to improve image of government system
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Sushil Agarwal
11 साल 5 महीने पहले
Work honestly thats it!.....
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Capt Arvind Chandak
11 साल 5 महीने पहले
Petroleum: If you calculate d consumption of petroleum in metro cities is very high & Vehicle of 5 metro is equal to rest of India.Delhi has less priced due to UT.where as Delhi vehicle is equal to all 4 metro. If LADDER pricing policy is applied to metros, ABCD class city & rural will help to reduce petroleum price by Rs 5 to7/- Framers will get lower price diesel for tractors & pumps,Tpt cost will reduce.It will attract more public tpt,reduces pollution in nutshell less demand of crude oil.
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Balakrishna shetty
11 साल 5 महीने पहले
regularising the illegal construction/colony in delh iis wrong. un becoming of BJP s policy, then urban development policy implementation across the country , will be corrupt. so those who obeyed the rul ewhat should do. do they get reward in next life?!. its simply not acceptable .please reverse it. it has long tern negative consequences.difficult to rectify.
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Ajay Gupta
11 साल 5 महीने पहले
Moral Education should be part of course curriculum in schools and social etiquette should be learnt at school level.
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d d tiwari
11 साल 5 महीने पहले
भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका हेतु सुझाव
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