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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions on the role of the voluntary consumer organisations in tackling the menace of Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...

देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग किया जा रहा है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग पर इसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। इन क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनो की एक अहम भूमिका हो सकती है। देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जिन्हें उपभोक्ता संबंधी मामलों से निपटने का अनुभव है, वह उपभोक्ताओं, राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन की इन भ्रामक विज्ञापनों को पहचानने और उनपर उचित कार्रवाई करने में मदद कर सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की भूमिका क्या होनी चाहिए इससे संबंधित सुझाव दें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
513 सबमिशन दिखा रहा है
SATYAJEET SAHAY
SATYAJEET SAHAY 11 साल 5 महीने पहले
Honourable prime minister g i feel sad and hurted that you have called we banker lazy . we are better than all your gov department . I hope your other dept will also make the swach bharat initiative a succesfull like jandhan yojna as they aye not lazy
girish parashar
girish parashar 11 साल 5 महीने पहले
• ISI 9000 village v/s Adarsh Gram Yojana • We are already giving 10 million rupees for each Gram Panchayat every year in different rural development schemes. But due to lack of political ‘WILL and VISSION ‘the villages are continuous in the same status. • We can set certain parameters for ISI village and central govt. can sanctioned a village plan on the basis of DPR • Yes, it is possible and no much extra budget is required- only strong political WILL and VISSION is required.
Mitrabarun Mitra
Mitrabarun Mitra 11 साल 5 महीने पहले
Hi, An Idea came on my mind don't know how fruitful will it be. What if an E-Waste Centre is set-up so that all the electronic and electric waste is recycled it should be placed on State and District Level. By this we can minimize wastage and can re use it. If its set up by central government it will be a good thing. Thanks!
Piyush Jain
Piyush Jain 11 साल 5 महीने पहले
Aajkal bahut se farzi call aate hai, jo logo ko gumrah karke paise aithne wale hote hai, aap se gujarish hai ki aise phone no ki shikayat karne k liye koi shikayat wala no jari kiya jaye haal hi mujhe ek farzi call aaya tha jisme LIC ki taraf se bonus diye jane ki baat kahi ja rahi thi aur iske liye woh log chahte the me HDFC ki koi insurance scheme lu. Mein to padha likha hu isliye samajh gaya lekin bahut se anpadh log yah nahi samajh pate hai
Darshan Patel
Darshan Patel 11 साल 5 महीने पहले
maggi जेसी सभी नूडल्स प्रोडक्ट की advertise पे प्रतिबंध होना चाहिए.. क्योकि वो खानेसे बच्चो और सब लोगो के शरीर को नुकशान होता हे... सभी डोक्टर मना करते हे.. maggi की advertise ने पेहले कुटुंब को टारगेट किया, फिर बच्चो को.. ऐसे पुरे भारत के घरो में गुस गई.. अगर सेहत के लिए नूडल्स अच्छा नही तो उसकी मंजूरी नही होनी चाहिए.. न बेचने की न advertise की...
Ritesh Kumar
Ritesh Kumar 11 साल 5 महीने पहले
उपभोक्ता संगठन इसके लिए उत्पादन कंपनी जो दुस्परचार कर के अपने उत्पाद बेचते है उनपे सख्ती से कदम उठाये .. जो परचार वो करते है वो अगर पूरा न हो तो उनके खिलाफ के करवाई की जाये, ठोस करवाई , जल्द से जल्द की जाये .. उपभोक्ता संगठन अगर सही से काम करे तो किसी की मजाल नही जो भ्रामक विज्ञापन कर सके ..