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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India
आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और मजबूत क्षेत्र है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में 28% और निर्यात में 40% हिस्सेदारी शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह, MSME भी कोविड के दौरान उत्पादकता के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हैं, इसलिए MSME की दक्षता और उत्पादकता को आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की V शेप रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास, समर्पित ऋण, उत्पादों की खरीद और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए हितधारक, उद्योग संघ, एमएसएमई इकाइयों और आम जनता को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूली और समावेशी राष्ट्रीय नीति तैयार करना है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

माईगव पर विचार एवं सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

फिर से कायम कर देना
787 सबमिशन दिखा रहा है
mahesh biyani
mahesh biyani 4 साल 3 महीने पहले
Uniform well defined rules - but this basic , Honest India is being denied >75 years ! will it ever get it 1) Out of turn/q begins in Judiciary at all levels. Open secret no one talks off - This cascades everywhere where 0/100 toppers we the mailks of India practicting gandy marji gandy rule. so just no progress 2) how do the associations help . If it were effective all of the 70 crores unorganized should have got accidental /death coverage by now . so slow. barber, coolie, electrcian plumber, housemaid, cleaners , drivers, casual /badli workers, labourers all should have got covered in shrmik portal. shocking that even MNREGA spend, data not yet encouraged to register ? not even farmers - all in one ! 3) what good have the trade unions done except making their leaders & parties close down biz. How is it that we don't hear any labour union sponsoring children for sports, higher education, scholarships, training. Done nothing to promote own children in entrance exams
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Rajesha Rao
Rajesha Rao 4 साल 3 महीने पहले
~ Recovering Payment from clients is biggest problem in MSME. Easy to resolve, low cost justice system as in China. ~ Same like Model Tenancy Act.. payment resolution should be done at local level (Panchayat of the local MSME bosses) ~ Standardise Invoices and Receipts so that it can legally sustained and can be recovered from the non-paying parties. ~ For small amount of 1 Lakh or 2 Lakh - MSME entrepreneurs do not get into Court and Lawyers & take losses on their side.
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टिप्पणियाँ (1)
Rajesha Rao
Rajesha Rao 4 साल 3 महीने पहले
~ National Ranking of States on by NITI aayog for MSME ecosystem ~ National Ranking should divide a state into 2-4 parts, based on size and geography and rank the Region of the state. ~ Sharing of MSME Best practices among Industry Ministries of different states. ~ MSME resolution day - every quarter - where all department officials will be available under one roof. ~ Clear timeframe and SLA on MSME disputes ~ Single window grievance redressal with Best in class customer support as provided by Airtel or other private companies
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Centre for Law and Economics GNLU
Centre for Law and Economics GNLU 4 साल 3 महीने पहले
To: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), New Delhi. Date: 28 February, 2022 Dear Sir/Ma'am, The GNLU Centre for Law & Economics (CLE) constituted a Research Group team for submitting comments on the proposed Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India. We are hereby submitting our comments on the proposed Policy based on the research undertaken by the Research Group. The Centre Working Group Team consisted of the Centre faculty members: Prof. (Dr.) Ranita Nagar (Centre Head) & Dr. Hiteshkumar Thakkar (Centre Co-Convenor). The Centre Student Research Team consisted of: Hritvik Mohan (Team Lead), Ayush Gorana, Manit Sharma, Pratyusha Ivaturi, Sanjali Rupnawar We humbly submit our comments in the attached file (in PDF format). Thanking you, Centre for Law & Economics (CLE) Gujarat National Law University Contact: cle@gnlu.ac.in
mygov_1646070502105369891.pdf
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Rajesha Rao
Rajesha Rao 4 साल 3 महीने पहले
~ Training to Sensitise the Labour department, Tax Department and other department officials needed to make them understand - How MSMEs contribute to the economy of the country ~ Regular training sessions to Taluka level MSME owners on Branding, Managing Accounts, etc needed ~ Mentor groups to Handhold MSMEs in small towns & Taluka level. ~ Industrial Areas in every Taluka Headquarters for Manufacturing MSMEs with Plug & Play facility.
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CollaborationsLEAD
CollaborationsLEAD 4 साल 3 महीने पहले
The present initiative to come up with a formal MSME policy is notable. Many of the actions mentioned in the draft policy shall go a long way in addressing the hurdles faced by MSMEs in their day-to-day operations and long-term growth path. We provide attached herewith a set of recommendations from LEAD at Krea University that can sharpen the focus of the policy.
mygov_1646069432105349041.pdf
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Rajesha Rao
Rajesha Rao 4 साल 3 महीने पहले
National Raw material Policy needed. India imports massive amount of Input materials from China. Rather than China supplying Raw materials to a factory in Tamilnadu, can a MSME in Bihar supply all the input materials. Import substitution for Raw materials through MSME sector should be focus.
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ABHISHEK THAKUR
ABHISHEK THAKUR 4 साल 3 महीने पहले
हिन्दुस्तान मे सायबर क्राइम इतने अधिक बड रहेहैं जिसकी कोई सीमा नहीं पुलिस को भी उतना प्रशिक्षण नही है जितना होना चाहिए.छोटे उघ्यमियों को सायबर क्राइम मे अत्यधिक सावधान रहने की ट्रेनिंग काम शुरू करने के पहले प्राथमिकता से दीजाए झारखण्ड, बिहार, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक मप्र, बंगाल , राजस्थान आदि मे बैठेcyber crimenals daily नये नये तरीकों से लोगों के बैंक खाते से पैसा उडा रहे हैं, बैंक वाले उनके नियमों का हवाला देकर रत्ती भर मदद नहीं करते,पुलिस FIR लिखने के लिए थाने के कई चक्कर लगवाती है फिर भी पीडित को पैसा वापस नही मिलता है! इसलिए छोटे उध्यमियों को किसी अनजान फोन मोबाइल पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए,ऐसा प्रभावी प्रशिक्षण इन्हें दिया जाए! इसके लिए सायबर थाने में पर्याप्त cyber crime trainedपुलिस बल उपलब्ध कराऐ जाना चाहिए! वर्तमान मे केवल Pmo मे शिकायत करने पर ही स्थानीय पुलिस थोडा गंभीर होती है वरना नहीं!यह आजाद हिन्दुस्तान की कैसी पुलिस है! जनता का दर्द समझो भई, छोटीसी बात पर भले मानस के खिलाफ अखबार मे खबर छापना कोई बुद्धिमत्ता नही है!
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Saurabh Appasaheb Binawade
Saurabh Appasaheb Binawade 4 साल 3 महीने पहले
Dear sir, In MSME sector product making on hand have highest demand in foreign countries.But Generally we ignore the material made on hand.In many Villages many small units of raw material manufacturing,this village level manufacturing unit needs government support. Nearly For every product we dependent on raw material which are come from jungle and villages.If we give financial support to that village level manufacturing unit then this will create a employment opportunities for women and youths.it will also help to reduce unemployment rate.
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kunal kishore
kunal kishore 4 साल 3 महीने पहले
MSMe is a backbone of our economy for development.It should promote strongly. 1 Traditional business should be connect with modern technology. 2 Traditional art and technology should be in modern and new form to increase production. 3 A specific area should be targeted for specific product according to locality. 4 A caste based business should be promoted because it has fully trained by birth and work effectively according to nature.
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