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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 11 साल 9 महीने पहले
In order to raise all-India growth rates in agri-GDP, we need to contain and redirect massive subsidies going to agriculture into investments in agriculture, we need to get the incentives for farmers right by creating a unified all-India market for agricultural produce, abolish export controls, reform APMC Act, and connect farmers’ organisations to organised retail networks. Much higher investments are needed in agri-R&D and irrigation, if we have to raise productivity of our farms.
RAJANISH KUMAR SETH
RAJANISH KUMAR SETH 11 साल 9 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ हमारे इलाके में करीब ६ राशन की दुकाने है कभी भी किसी दूकान में राशन सामग्री उपलब्ध ही नहीं रहती है जो लोग राशन लेने आते है उन्हें डांट डपट कर या समझा कर वापिस भेज दिया जाता है उन्हें कहा जाता है की गवर्मेंट की सप्लाई नहीं है अगर कभी राशन मिला भी तो इतना घटिया के न लेना ही बेहतर है जो गरीब लोग मजबूर है वो तो उसी से काम चला लेते है पर ८०% लोग कभी राशन उठाने जाते ही नहीं और उनके कोटे का राशन दूकानदार ओपन मार्किट में बेच देते है और करोड़ो कमा रहे है
pevinder sofat
pevinder sofat 11 साल 9 महीने पहले
GOV TAKE INTIAL SETPS VERY WELL, BECZ SOME HOPE WILL CREATE FIRST AFTER THAN U CAN TAKE HARD ACTION ORIENTED STEPS TO STEP FORWARD. I JOIN GREEN INDIA. MY SUGGESTION IS THAT PLEASE PLANT A TREE WITH THE SURROUNDING OF NATIONAL OR STATE HIGWAYS FIRST ,SECONDLY PLANT TREES EVERY GOVT OFFICES SURROUNDING WALL AND PRIVATE OFFICES, THIRDLY PLANT A TREE ON DIVIDING ROADS AND ROUNDABOUTS AND FOURTH PLANT TREE ON EVERY HOUSE AND GROUP SOCITIES. THANKS PEVINDER SOFAT 9914013794
smriti Dixit
smriti Dixit 11 साल 9 महीने पहले
Dear Sir , govt. ko blame karna. politician ko blame karna ,bureaucracy ko blame karna sab band karna hoga kyo ki prblm to hum khud hi hamai khud ko hi badlana hoga. public ko paisa kamanai kai alawa india mai bahut kuch seekhna hoga ismai sabsai pahalai jab tak hamara wahi base jo na janai ab sirf sunai deta hi dikhai nahi daita (daya, sammman, sangrah na karna samaaj ka vikas ) yai base hamai lana hoga mai khud ko badal rahi hu. aasha karti hu aapkai aanai sai mujh jaisai bahut badlaingai .
DEEKA RAM SHESH
DEEKA RAM SHESH 11 साल 9 महीने पहले
PM sir Ko Sadar Pranam pahunche, 1- hamara desh garib nahi hai lekin hamare yaha ke kuch politician, industrialist, Corrupt officer and employee etc ne aam logo ka shoshan karke black money collect kar liye hai. jiske karan amiri aur garibi ka fasla badha hai. 2- Jo phasal hum khud ugate hai usi ko hame free me bat rahe hai to usse kya garibi mitegi. logo ko rojgar mile mehnat se kamaye to desh aage jayega na ki free me chaval batne se. keval election stunt nahi ho. Sir aapse bahut ummide hai
Nateri Kalidas
Nateri Kalidas 11 साल 9 महीने पहले
Centralised storing of food grains at the godowns of FCI is a herculean task and cost involving too due to mobilization costs. Start food banks/grain banks at Panchayat level. Provide means of storage there and make the farmers as share holders. Thus there would be more diligence in conducting the storage places. Make the Panchayats responsible for collection and storage and conduct the inventory through electronic data bank with time to time update of stocks immediately on its arrival.
ashish pandey
ashish pandey 11 साल 9 महीने पहले
भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना के संदर्भ मे सुझाव- १) FCI के गोदामों का निर्माण विकेंद्रित ढंग से किया जाय, जैसे- इनकी स्थापना परगना स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर हो. यीं पर खाद्यान्न की खरीद कर यही पर उसका भंडारण किया जाय. इस स्तर पर इन गोदामो के रख रखाव की जिम्मेदारी ब्लाक स्तर के अधिकारियों के साथ न्याय पंचायत स्तर पर खाद्य निगरानी समित बनाकर उन्हें सौप दी जाय. समस्त भंडार गृह सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस तकनीक से आच्छादित हो. भंडारण के सारे रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत कर ऑनलाइन उपलब्ध होंं
Joby v George
Joby v George 11 साल 9 महीने पहले
Great Initiative by Modiji,Wonderful that Hon'ble Cabinet minister of Roadways Shri NitinGadkari came up with stringent laws for the safety of roads in India,But I'm afraid to say that who will stop Traffic police of delhi from taking bribe.Recently a women without helmet found by a traffic police at south delhi,after repeated requests,the police man agreed to take 100 rs,without receipt,if this continues what is the need of such laws,there will be no change in existing rules,if this continues