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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
Raj Vijayarajan
Raj Vijayarajan 11 साल 9 महीने पहले
1. MSP not be used as vote politics & fixed adhockly 2. Improvement in godown infra 3. improvement in storage to reduce wastage because of infection and wastage 4. Revamp of PDS to ensure that the benefit is given only to needy. 5. Implement a process where the beneficiaries are not selling Rice/ Paddy etc. in open market. 5. Stock after a certain times should be sold in open market to stem rot & wastage. 6. Census data to be used as data to categorise the criteria of PDS beneficiaries.
Abishek Kedia
Abishek Kedia 11 साल 9 महीने पहले
For FCI I Have a plan Listed as below 1) Give this place to a Third party 2) Let Him Build infrastructure 3) He will earn commission from the government. 4) He will lent this place for the government 5) He will be liable for all wear and tear. 6) Priced charged from the farmers or from the companies will be under government control. 7) Computerize the place. for further detail enquiry contact 1247ak@gmail.com
Balakrishna shetty
Balakrishna shetty 11 साल 9 महीने पहले
Reservation – abolition of reservation should be 5th top priority of this govt.it should be time bound. may be by the end of 2023-24.convince the people. Instead of that who ever needs reservation should join the special group -any cast / religion. That group of people should be trained to compete with general merit class. In all form, and for all kind of education/ job . every field merit has prevail . that shold be the goal. Competion on level field.