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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
Nitish kaushik
Nitish kaushik 11 साल 9 महीने पहले
Kya Choti Choti mistakes Ke liye koi punishment nhi h or h to koi serious nhi yha ek govt school Ki adyapika KO isliye personal lone nhi mil rha h kyu Ki block edu officer nhi bank Ki lone application PR SALLERY statement PR sign karne se mana kr diya ab raj. Ke gov teacher is taran adkariyo Ki hatdarmita Ki shikar h to. Aaam aadmi kaise progress karega.sabse badi baat uper Ke officers KO shikayat se bhi solution nhi mila . SORRY TO SAY AB KYA KARE GOOS MEAN (corruption) Deni padegi.h koi ise r
Malika Bedi
Malika Bedi 11 साल 9 महीने पहले
FCI means rishwat in Punjab..... Supply of product and it's awailaibility not the same My suggestions is improve the distribution system as very less maintainance FCI storage available. A simple suggestion increase the quantity to distributed for the months before rainy season starts.. This will reduce govt burden towards spoilage and people will have advance storage option
Praveen Sharma
Praveen Sharma 11 साल 9 महीने पहले
Coming to India and starting an Industry in age of 60 and worrying about the personal security from bad people and also the local police. Can? Government give the permission to NRI's to hold Revolver's Licence for personal protection and some protection from police for bribery attemps
Priyanka Dwivedi
Priyanka Dwivedi 11 साल 9 महीने पहले
Modi Ji....one important thing for urban development I would like to suggest in ghaziabad... i.e widening of NH-24 from ghaziabad lalkaun to Delhi with a service lane is highly required... Lots of traffic problems and accidents occur on this road...pls consider the suggestion asap...thanking you
Kranti Prakash
Kranti Prakash 11 साल 9 महीने पहले
स्वछता अभियान के लिए ग्राम प्रखंड जिला राज्य और केंद्रीय स्तर पर समिती गडीत होना चाहिए जिसमे सभी मन्येता प्राप्त दल के लोग शामिल हो तथा सामाजिक सरोकार रखने बाले वयक्ति भी शामिल हो जो पेयजल ,गरीवों के आवास ,और शौचालय की समश्या का निदान कर सके इस समिति की दो माह में वैठक हो जो सरकार और समाज को जोरकर काम कर सके तभी ये अभियान सफल हो पायेगा
PALLAV SINGLA
PALLAV SINGLA 11 साल 9 महीने पहले
FCI, today has become one of the most corrupt organization in our country. There is a nexus between FCI, State agencies and depot holders. As a result, needy people do not get the grain. If we implement direct benefit transfer scheme, a lot of burden of procurement, storage and distribution will be eliminated. FCI can directly procure grain from the grain market only for contingency needs and leave the rest of procurement to state agencies and let them take care.