- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
862 सबमिशन दिखा रहा है
Nitish kaushik
11 साल 9 महीने पहले
Kya Choti Choti mistakes Ke liye koi punishment nhi h or h to koi serious nhi yha ek govt school Ki adyapika KO isliye personal lone nhi mil rha h kyu Ki block edu officer nhi bank Ki lone application PR SALLERY statement PR sign karne se mana kr diya ab raj. Ke gov teacher is taran adkariyo Ki hatdarmita Ki shikar h to. Aaam aadmi kaise progress karega.sabse badi baat uper Ke officers KO shikayat se bhi solution nhi mila . SORRY TO SAY AB KYA KARE GOOS MEAN (corruption) Deni padegi.h koi ise r
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Malika Bedi
11 साल 9 महीने पहले
FCI means rishwat in Punjab.....
Supply of product and it's awailaibility not the same
My suggestions is improve the distribution system as very less maintainance FCI storage available. A simple suggestion increase the quantity to distributed for the months before rainy season starts.. This will reduce govt burden towards spoilage and people will have advance storage option
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Mangal
11 साल 9 महीने पहले
First of all we need a good storage: system might be with public and private contribution.
I think we can use adhar Bio metric information for distribution of food items.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Praveen Sharma
11 साल 9 महीने पहले
Coming to India and starting an Industry in age of 60 and worrying about the personal security from bad people and also the local police. Can? Government give the permission to NRI's to hold Revolver's Licence for personal protection and some protection from police for bribery attemps
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Priyanka Dwivedi
11 साल 9 महीने पहले
Modi Ji....one important thing for urban development I would like to suggest in ghaziabad... i.e widening of NH-24 from ghaziabad lalkaun to Delhi with a service lane is highly required... Lots of traffic problems and accidents occur on this road...pls consider the suggestion asap...thanking you
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SUYASH AGRAWAL
11 साल 9 महीने पहले
By providing easy financial assistance to people for making godowns.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhirendra Kumar Singh
11 साल 9 महीने पहले
fci ka pds system tabhi successful ho sakta hai jab sabhi labharthiyon ka byora aur vitaran ko biometric
system ke dwaara online rakha jayegi. isase farziwaade par rok lag sakegi.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Chamanlal Tarachnd maheshwari
11 साल 9 महीने पहले
Sir,
presentely big problem with FCI is STORAGE capacity. problem of this solution is, FCI should distrbuted ration to people annual or semester insteed of monthly basis.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kranti Prakash
11 साल 9 महीने पहले
स्वछता अभियान के लिए ग्राम प्रखंड जिला राज्य और केंद्रीय स्तर पर समिती गडीत होना चाहिए जिसमे सभी मन्येता प्राप्त दल के लोग शामिल हो तथा सामाजिक सरोकार रखने बाले वयक्ति भी शामिल हो जो पेयजल ,गरीवों के आवास ,और शौचालय की समश्या का निदान कर सके इस समिति की दो माह में वैठक हो जो सरकार और समाज को जोरकर काम कर सके तभी ये अभियान सफल हो पायेगा
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PALLAV SINGLA
11 साल 9 महीने पहले
FCI, today has become one of the most corrupt organization in our country. There is a nexus between FCI, State agencies and depot holders. As a result, needy people do not get the grain. If we implement direct benefit transfer scheme, a lot of burden of procurement, storage and distribution will be eliminated. FCI can directly procure grain from the grain market only for contingency needs and leave the rest of procurement to state agencies and let them take care.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें