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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
LAILA SULTANA
LAILA SULTANA 11 साल 9 महीने पहले
Sir, The following 14 Executives of BSNL, Assam have been reverted back to non executive cadre for no fault. Pl. give justice.Name of reverted officers : B k Deb Singha, 09435598900, J Gogoi, 09435598080, D Hazarika, 09435598564,P C Das, 09435599342, S Ahsan, 09435599277, A K Roy, 09435598886, A M Das, 09435598879, B R Das, 09435598868,SMM Rahman, 09435000786, R C Ray, 09435598874, A S Ahmed, 09435598880, S Dutta,09433400450, N Basumatary,09435598883, N K Sarma,09435598873
RAJESH SINHA
RAJESH SINHA 11 साल 9 महीने पहले
I have a very unique plan for this and the space here is very small to explain this. Please contact me and I can call the required person to explain this in detail. There are few other areas which need attention and corrections along side to make this a foolproof system. Pls contact !! Its important.
VINAY VERMA
VINAY VERMA 11 साल 9 महीने पहले
sir, namaskar meri samsya yah hai ki. Mere yahan town RURA DISSTI. KANPUR DEHAT 209303 me vigat ek varsh se road ka nirmad karya chal raha hai jiski lambai lagbhag 1.5 kilometer hai aur lagatar ek varsh se yah nirman karya chal raha hai jabki yah karya sirf 1 mahine ka hai isse aam logon ko bahut pareshaniya hoti hai dhool udti hai road par durghatna hoti hai jaam laga rahta hai ghanto yahan ke vidhayak ji se bhi log mil chuke hai wahan par bhi eska koi samadhan nahi hua hai kripya karke
Alankar Singh
Alankar Singh 11 साल 9 महीने पहले
Hamari roads ki position ab pehlay se thik h hamaray paas roads par dodanay k liye gadiyan bhi bahut high speed wali h but hum awara padhuyon ko road par aanay se roknay me kamyab nahi h jis se anek accident ho rahe h or logo ki mirtue ho rahi h . So pls. Awara pashuyo se chhutkara dilanay ka koi upai karo.
Praveen Gupta
Praveen Gupta 11 साल 9 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमन्त्री जी, आम आदमी को सबसे ज्यादा खर्चा बच्चो की शिक्षा व परिवार की चिकित्सा में होता हैं. घर के खर्च का ७० से ८० प्रतिशत इसी में चला जाता हैं. देश के सभी सरकारी विद्यालयों, इंटर कालेजो को ऐसा करिए की आम आदमी अपने बच्चो को इनमे पढाये ना की पब्लिक स्कुलो में. सरकारी अस्पतालों को भी ऐसा कर दीजिएगा की जनता निजी डाक्टरों के पास न जाए और सरकारी अस्पतालों में ही अच्छा और सस्ता इलाज मिले. सरकारी स्कुलो और सरकारी अस्पतालों को निजी क्षेत्र को दे देने से उनका स्टार उंचा उठ सकता है.
Rahul Berry
Rahul Berry 11 साल 9 महीने पहले
Investment should be invited into creating of international standard warehouses facilitates allowing for storage of food (perishable/non perishable). Minimum of two such in each state. These grain should be purchased directly from farmers. Heavy duty trucks fuel efficient trucks (temperature controlled) should be utilized for easy transportation to the smaller godowns/storage facilities. No middleman should be allowed this this path is reached, reducing cost substantially for the end user.