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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...
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CHAMARU LAL AGRAWAL
11 साल 9 महीने पहले
FCI should outsource its duty to professionals not bureaucrats for procurement storage & distribution.
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CHAMARU LAL AGRAWAL
11 साल 9 महीने पहले
FCI be divided into four entity east west north south and also procurement distribution storage.It needs to be allowed to appoint distributors all over country to sell food grains on open market.Wheat Rice be sold through such networks.All flour mills be supplied wheat for conversion to atta maida sujee from open market. PDS stocks of wheat for northern states be made available to all ration card holders irrespective of income groups.Likewise Rice eating states be given rice on priority
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Chetan Jagetiya
11 साल 9 महीने पहले
FCI storage house should be build considering 50 kms radius covered by farms. All those houses then connected to SH,NH, which will be helpful for both farmers and food processing industries and hence provide more benefits to farmers
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Jaydipsinh Bihola
11 साल 9 महीने पहले
this is a great pletform to aware reality to our goverment.
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Rajeev Kumar Saxena
11 साल 9 महीने पहले
3. Dignity of Senior Citizen: - bujurgon ke samman ki raksha ke liye aisa kanun hona chahiye ki unke sabhi bachchon (boys & Girls) ki income ka minimum 25% unke mata pita k bank account me sidhe transfer hona chahiye. ESI, PF & TDS ki tarah.
4. Right to Job: - desh ke har nagrik ko uski yogyata k anusaar job ka adhikar hona chahiye jo ki school or college ke turant bad milni chahiye.
Right to your Home: - har pariwar k pas apna ghar hona chahiye.
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Rajesh Sharma Kaviraj
11 साल 9 महीने पहले
किसानो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कि ऐसी व्यस्था बनानी होगी, ताकि देश का गरीब किसान कम से कम अपनी लगत का ६० से ७० % मुनाफा पा सके,
सरकार डायरेक्ट किसानो से बाजार भाव से धान (अनाज), सब्जिया, ख़रीदे. खुद सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग जेसी संस्था, बनाकर किसानो का अनाज (धान ), सब्जी डायरेक्ट देश कि जनता को बेचे, FCI , APMC , और पुरे भारत में राशन कि दुकाने तो हे ही, कम कॉस्टिंग में ही जल्दी महंगाई काबु में आ जायेगी, ये कदम भारत में क्रांति ला देगा, किसानो को भी फसल का अच्छा लाभ मिलेगा,
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raghavendra bijapur
11 साल 9 महीने पहले
the godowns now used only by big people& hoarders.famers are told there is no space by officials even if there is a space.and workers drain grains in the name of rats.wastege will be at large at the end.so FCI godowns to be free of such official rats.godowns should be made near villeges whixh cultivate grains not in cities.should be made available even for small farmers.measures should be taken for good preservatoin of grains.
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Lokesh Chahar
11 साल 9 महीने पहले
12. No local guides for outside Disaster management agency when they arrive
13. Youths are not trained in disaster management
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Lokesh Chahar
11 साल 9 महीने पहले
8. No holistic assessment on development for risks and impacts
9. Unplanned constructions
10. Lack of disaster-management training on steps to take in the event of a disaster
11. Non-existence of local level citizens committee and semi-trained man power at village/street/mohalla level
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Lokesh Chahar
11 साल 9 महीने पहले
1. The weather forecasting system is not good enough
2. Disaster management teams do not have enough authority
3. Disaster management not taught in school
4. Lack of state-centre co-ordination during disasters
5. Lack of public management during festivals in pilgrim places
6. Turnaround time of disaster management team (NDRF) is more
7. We the fellow India remained unmindful forest distortion, rapid urbanization and other infrastructure development in the name of development
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