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भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता एवं हितधारकों के सुझाव आमंत्रित है

Inviting Suggestions from Public and Stakeholders on Restructuring of FCI
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय ...

भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की परिचालन क्षमता और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उसके पुनर्नवीकरण हेतु माननीय संसद सदस्य श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया है जिसमें कई अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एफसीआई की वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्नवीकरण के लिए आम जनता सहित खाद्य प्रबंधन, कृषि, भंडारण, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और रसद के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों / संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, किसान निकायों / संघों, चावल / आटा मिल के मालिकों, हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों, सरकारी निकायों इत्यादि हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने, भंडारण और खाद्यान्न के वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए भी सुझाव आमंत्रित है।

देश में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण, भंडारण के लिए सबसे कारगर मॉडल और वाहनों की ट्रैकिंग सहित अनाजों के परिचालन के लिए न्यूनतम लागत वाले विकल्पों से संबंधित सुझाव दें।

वैज्ञानिक भंडारण और खाद्यान्न प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी उपयुक्त मॉडल सुझाएँ।

फिर से कायम कर देना
862 सबमिशन दिखा रहा है
CHAMARU LAL AGRAWAL
CHAMARU LAL AGRAWAL 11 साल 9 महीने पहले
FCI be divided into four entity east west north south and also procurement distribution storage.It needs to be allowed to appoint distributors all over country to sell food grains on open market.Wheat Rice be sold through such networks.All flour mills be supplied wheat for conversion to atta maida sujee from open market. PDS stocks of wheat for northern states be made available to all ration card holders irrespective of income groups.Likewise Rice eating states be given rice on priority
Rajeev Kumar Saxena
Rajeev Kumar Saxena 11 साल 9 महीने पहले
3. Dignity of Senior Citizen: - bujurgon ke samman ki raksha ke liye aisa kanun hona chahiye ki unke sabhi bachchon (boys & Girls) ki income ka minimum 25% unke mata pita k bank account me sidhe transfer hona chahiye. ESI, PF & TDS ki tarah. 4. Right to Job: - desh ke har nagrik ko uski yogyata k anusaar job ka adhikar hona chahiye jo ki school or college ke turant bad milni chahiye. Right to your Home: - har pariwar k pas apna ghar hona chahiye.
Rajesh Sharma Kaviraj
Rajesh Sharma Kaviraj 11 साल 9 महीने पहले
किसानो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कि ऐसी व्यस्था बनानी होगी, ताकि देश का गरीब किसान कम से कम अपनी लगत का ६० से ७० % मुनाफा पा सके, सरकार डायरेक्ट किसानो से बाजार भाव से धान (अनाज), सब्जिया, ख़रीदे. खुद सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग जेसी संस्था, बनाकर किसानो का अनाज (धान ), सब्जी डायरेक्ट देश कि जनता को बेचे, FCI , APMC , और पुरे भारत में राशन कि दुकाने तो हे ही, कम कॉस्टिंग में ही जल्दी महंगाई काबु में आ जायेगी, ये कदम भारत में क्रांति ला देगा, किसानो को भी फसल का अच्छा लाभ मिलेगा,
raghavendra bijapur
raghavendra bijapur 11 साल 9 महीने पहले
the godowns now used only by big people& hoarders.famers are told there is no space by officials even if there is a space.and workers drain grains in the name of rats.wastege will be at large at the end.so FCI godowns to be free of such official rats.godowns should be made near villeges whixh cultivate grains not in cities.should be made available even for small farmers.measures should be taken for good preservatoin of grains.
Lokesh Chahar
Lokesh Chahar 11 साल 9 महीने पहले
8. No holistic assessment on development for risks and impacts 9. Unplanned constructions 10. Lack of disaster-management training on steps to take in the event of a disaster 11. Non-existence of local level citizens committee and semi-trained man power at village/street/mohalla level
Lokesh Chahar
Lokesh Chahar 11 साल 9 महीने पहले
1. The weather forecasting system is not good enough 2. Disaster management teams do not have enough authority 3. Disaster management not taught in school 4. Lack of state-centre co-ordination during disasters 5. Lack of public management during festivals in pilgrim places 6. Turnaround time of disaster management team (NDRF) is more 7. We the fellow India remained unmindful forest distortion, rapid urbanization and other infrastructure development in the name of development