पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है और इस मुहिम में प्रौद्योगिकी ने काफी अहम किरदार निभाया है। प्रौद्योगिकी ने खुद को को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये तकनीकी हस्तक्षेप तब काम करता हैं जब,.. हस्तक्षेप सरल, पारदर्शी होते हैं और इसमें एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करते हुए, सरकार समस्या को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है....

1. लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण
2. सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना
3. सेवा वितरण के डिजिटलीकरण
4. नकदहीन (कैशलैश) लेनदेन को बढ़ावा देना
5. जन भागीदरी
6. ओपन सरकारी डाटा

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(प्रत्यक्ष लाभ स्थानानतरण) लागू होने से फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा । इसी के बदौलत अब डीबीटी द्वारा हस्तांतरित राशि बढ़ रही है और बर्बादी कम हो रही हैं। सरकार ने सबको आधार बनाने के लिए समान रूप से जोर दिया है। उम्मीद है कि जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) के तहत ट्रनिटी मौद्रिक लेनदेन में और पूरी जवाबदेही आएगी और फर्जी या कहें अनुचित लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ खत्म कर देगा।

इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-बाज़ार (जी-ई मार्केटप्लेस ) के जरिए सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इसका मकसद ही यही था ताकि भ्रष्टाचार के किसी भी क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था। 2018 से शुरू किए जा रहे आयकर दाताओं के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन एक और महत्वपूर्ण कदम था। टैक्स अधिकारी अब करदाताओं के साथ ई-प्रोसिडिंग सुविधा के माध्यम से संवाद करते हैं जो मानव इंटरफ़ेस को कम करता है

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन समस्या है। सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को पेश किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और विचार साझा करके उनके साथ शामिल हो सकते हैं। । लड़ाई में हमारे देश के ईमानदार नागरिकों को शामिल करने का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाता है।

अब माईगोव ने नागरिकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है ...साथ ही एक प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए इनोवेशन (नवाचारों) का सुझाव हो सकता है। विचार और सुझाव नीचे दी गई टिप्पणी के रूप में या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके प्रदान किए जा सकते हैं।