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पीएमएफबीवाई के तहत आगामी खरीफ सीजन 2022 में IEC ऐक्टिविटीज़ को लागू करने के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for implementing the IEC activities in the upcoming Kharif Season 2022 under the PMFBY
आरंभ करने की तिथि :
Apr 27, 2022
अंतिम तिथि :
May 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा उद्देश्य माइगोव के माध्यम से नागरिकों की भूमिका 'किसान ...

हमारा उद्देश्य माइगोव के माध्यम से नागरिकों की भूमिका 'किसान भागीदारी, प्रथमिकता हमारी' कैम्पेन में सुनिश्चित करना है। हमारे किसान एवं अन्य नागरिकों के सुझावों को मंत्रालय IEC एडवाइजरी कमिटी द्वारा अनुमोदन के बाद भविष्य में किसानों के लिए लागु करेगी।

प्रतिभागी अपने विचारों को एक छोटे से वीडियो या लिखित में साझा कर सकते हैं।

जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1024 सबमिशन दिखा रहा है
LokeshNagar
LokeshNagar 4 साल 1 महीना पहले
माननीय प्रदानमंत्री जी हम फसल बीमा करवाते तो है पर हमें फसल बीमा मिलता क्यो नही है इस का जिम्मेदार कौन है 2020-2021 की फसल बर्बाद हो गही सर्वे बी किया गया पर बीमा राशि नही मिली कब किसानों की हालत सुधरेगी
anil kumar sharma
anil kumar sharma 4 साल 1 महीना पहले
Differrent schemes launched for welfare of farmers infact not fully in reach to ground level.The concerned employees also take it lightly and sometimes overlook the set norms .Severe punishment on violation of set up norms must be in standing instructions..The most important is making seeds ,manures and other logistics available.Above all is water availability.The project of linkage of rivers as started by previous Bajpai Govt must be taken at warfooted level.The unnecessary expenditure in the names of seminars ,workshops,subsidies must be channelised.The free schemes must be pout full stop.For this Election Commissioner must come forward to stop such political giants for free distribution of tax payer money.It must be used for productive purposes.
AKASH CHAVAN
AKASH CHAVAN 4 साल 1 महीना पहले
Awareness of central and state government schemes should be given to farmers because most of the farmers are not aware about it due to administrative failure or no proper knowledge about the pros and cons of the schemes by farmers. They should be promoted to do inter cropping. Farmers should also get the same status as soldiers. There should be warehouse and cold storage in every village and the buyers should come there and purchase it so that farmers can concentrate on their farming rather than selling. This reduce their cost and save time.
HariKrishna
HariKrishna 4 साल 1 महीना पहले
Our soils are dipleting day by day we should improve organic content in the soil.for improving corban we can incentive the farmer otherwise no incentives. You want to improved farmer income MNREGA should be removed completely from the nation. MNREGA made our citizens leazy Plz understand. Human potential improve when we use it.
Deepali Hingne adv
Deepali Hingne adv 4 साल 1 महीना पहले
अच्छा है न शहर के चहलपहल से गांव कितना safe/secure शांत रहता है और उसके साथ ही हमें और मजबूती से तरक्की करनी है इसके लिए कुछ बातें जरुर अपनानी है -प्राथमिक शिक्षा में Hindi/regional language सिखाना चाहिए eng cn learn at any age - woman' का economy में role बढाना हैं वैसे भी गांव कि महिला ऐ खेत और घर दोनों काम देखती है तो sideby side उस गांव कि विशेषता अनुरूप business करने चाहिए या फीर cross village business होना चाहिए जैसे उप्पर picture में क्या है हाथ में जो grass या धान है बस वोही ग्यान हैं हमारे देश कि धरती पर उगने वाली grass भी कुछ ना कुछ उपयोग में लाना है जतिन पे उगने वाली हर फसल के हर भाग से भले ही खिलौने q ना बनाएं जाए -और बच्चों को राष्ट्र के प्रति जागरूक बहोत जरुरी है देश फौजी किसान और सनातन धर्म q इतनेdivers country में उसकिlifeअच्छी जाने के लिएbesicबातें सिखनी जरूरी है बाकी तो बच्चे तो कर ही लेते हैं गर नींव सही रही तो -पाणि कि समस्या गांव वालों को मिलकर हीbesic needs गरpoliticianध्यान ना दें तो खुद शुरवात करो और बाद में उन्हें तवज्जो नहीं देना ..
Jaiprakash Sharma
Jaiprakash Sharma 4 साल 1 महीना पहले
मेरा ऐसा मानना है किवर्तमान वर्ष में केन्द्रीय सरकार छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों में पीएमएफबीवाय को लागू कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ में उद्यान संबंधी कृषि फसलों के लिए री-स्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल इंश्योरेंस स्कीम को भी लागू कर सकते हैं.
Jaiprakash Sharma
Jaiprakash Sharma 4 साल 1 महीना पहले
मेरा ऐसा मानना है इस योजना के तहत तकनीक के उपयोग को भी काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा. किसानों को क्लेम के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल की कटाई संबंधी डेटा को एकत्र करने और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा. इस स्कीम के तहत फसल कटाई संबंधी प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग किया जाएगा.