भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विचारों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Feb 24, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से ...

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में DIPAM से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का विस्तार करने हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने भारत को विकास पथ पर वापस ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप रखा है।

अगले पांच वर्षों में भारत नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 111 ट्रिलियन खर्च करने की तैयारी कर रहा है, इस निवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का मसौदा तैयार करना जरुरी है।

इससे न केवल नए निवेश के अवसर पैदा होंगे बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार के भी अपार अवसर पैदा होंगे।

हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1387 सबमिशन दिखा रहा है
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 4 महीने पहले
This has found expression, for example, within the European Union's MAASTRICHT TREATY limits of a current budget deficit of no more than 3% of GDP and a total outstanding government debt limit of no more than 60% of GDP. BUDGET SURPLUS is the opposite of the above whereby there is an excess of government receipts over expenditure
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 4 महीने पहले
Government borrowing in excess of the amount required to promote long-term growth and effect counter-cyclical policies will ultimately result in INFLATION. Consequently, both the timing and magnitude of the expenditure over and above receipts is of crucial importance. In more recent times recognition that low inflation is necessary to secure low UNEMPLOYMENT has led to an acceptance of the need for ‘fiscal stability’.
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 4 महीने पहले
Governments have tended to operate a budget deficit to keep employment high and to promote long-term ECONOMIC GROWTH. This has been financed by increasing the PUBLIC SECTOR BORROWING REQUIREMENT (PSBR) through the issue of TREASURY BILLS and long-term bonds. This is acceptable as long as the economy is growing and the interest payments on such borrowings do not become disproportionate to the overall level of government expenditure.
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 4 महीने पहले
Opinion prior to this budgeting was that the government should operate a BALANCED BUDGET policy, allowing the economy to respond in its own way without government intervention. Keynes argued that government should intervene by deliberately imbalancing its budget in order to inject additional aggregate demand into a depressed economy and vice-versa.
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V Navin Mitiran
V Navin Mitiran 5 साल 4 महीने पहले
Hard Budget Constraint A spending limit that cannot be exceeded without drastic consequences. For example, a country cannot exceed its debt ceiling without incurring panic in its bond markets. More commonly, however, this term refers to the requirement that a money manager or investment company at least break even and preferably meet some target profit for clients or shareholders.
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu