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नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
ANKESH KUMAR
ANKESH KUMAR 11 साल 6 महीने पहले
sir,youths are the nation builders,what will happen if they are cheated.several institutes who promise of completing the syllabus but do not complete at time,due to this their studies are affected .there is nobody to keep watch on them.they take take desired fees and attract students by various advertisements.teachers leave the students at any time they want .please sir do something for us.
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Pawan Barnwal
Pawan Barnwal 11 साल 6 महीने पहले
Many big companies, institutes misusing Article 19 of the constitution, by creating fake advertisement and misleading people of India, For e.g. many new colleges, universities have been setup by rich community to convert black money into white, and these colleges are showing fake advertisement but they dont have sufficient infrastructure to mould the future of the students. Middle class people are pouring lots of money for upliftment of children but no output is coming
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Kshitij Prabha
Kshitij Prabha 11 साल 6 महीने पहले
Tribal Development - Year after year govt of India has often discussed and deliberated issues on development and growth of tribal population in India. Unfortunately the socio-economic condition of Tribal populations more or less has remained unchanged - empoverished and deprived. Unless the govt. allows their lands to be freed from restrictions, their condition will remain the same. I have failed to understand why the govt doesn't allow tribal lands to be sold in the mkt? Pls. look into this.
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Rajneesh Batra
Rajneesh Batra 11 साल 6 महीने पहले
Kindly visualize the result, if:– 1. Dhanaraj Pillai is sent to Open the Indian Batting. 2. Tendulkar challenges MFH, and 3. Hon’ble PM holds Mike to perform on stage. Inspite of being MASTERs of their respective traits, they would draw a FLAK. Unfortunately, same is happening with the BATTERY of TECHNICAL PEOPLE of the country who are deprived of their dues by the Officers of Organized Services. Sir, like this, can we REGAIN WORLD CUP, PAINT a MASTERPIECE, or ENTHRAL the AUDIENCE?
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Swapnil Tembe
Swapnil Tembe 11 साल 6 महीने पहले
Those citizens who have been conned by such fake commercial must report the same to the Consumer Forum. We must create a portal or an authority which deals with such false propaganda. Such authority can blacklist such companies and entities to save other citizens. We must also come up with a detailed legislation dealing with such cases as it is damaging the investor trust.
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Kamlesh Sheth
Kamlesh Sheth 11 साल 6 महीने पहले
Abolition of multilevel taxing and one point clearance window can reduce harassment of loyal citizen. We must adopt Arthakranti proposal to reduce generation of black money and thereby abolition of currency notes of Rs.500, 1000. Adopting a system of transaction charge will earn more revenue to the government
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RAVIKANTH KAMATH
RAVIKANTH KAMATH 11 साल 6 महीने पहले
NOW A DAY DUE TO COMPETITION PHARMA COMPANIES ARE HAND IN GLOVE WITH DOCTORS .SOME DOCTORS ALONG WITH THEIR CLINICS RUN A PHARMACY .THEY PRESCRIBE MEDICINES ONLY OF 1 COMPANY AND THOSE MEDICINES AVAILABLE ONLY WITH THE DOC'S .IT IS A COLLUSION BETWEEN BOTH TO BY PASS MEDICAL SHOPS AND PROMOTE SALES OF EACH ONE . WILL THE HEALTH DEPT. TAKE NECESSARY ACTIONS TO STOP THIS MALPRACTICE .
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