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नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
SUBRAMANIAN C RAMANARAYANAN
SUBRAMANIAN C RAMANARAYANAN 11 साल 6 महीने पहले
The Government should be truthful first. In India the biggest misleading advertisement is given by the government itself. UIDAI advertised Aadhar is your right. How does asking me to give my biometric data to private operators with foreign links become my birth right. Was not the government cheating us ?
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amit jain
amit jain 11 साल 6 महीने पहले
Technologically shown enhancement and time lapse should be regulated. Example: soap manufacturing company shows time lapse in its advt. for competitor's product to show harmful effect on skin but fails to show similar comparison for its own soap. Beauty product uses computer to enhance skill color and in a way are promoting differentiation based on skin color. These subjects should be regulated.
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SANJAY TYAGI
SANJAY TYAGI 11 साल 6 महीने पहले
An agency should be formed to monitor/approve all types of ads before going to printing/air. All ads should only be made public after approval of the agency. Print media may publish approval ref. alongwith the ads.This way misleading advertisements can be controlled otherwise the innocent/illiterate persons will continue to be at risk of money/life.
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Dr Swapan Kumar Banerjee
Dr Swapan Kumar Banerjee 11 साल 6 महीने पहले
Citizens must have the right to complain anonymously or the accused companies can hire goons to threaten and assault them. There has to be Censor Board for monitoring false Ads which are growing by leaps and bound because of cut-throat competition. Health drink companies FALSELY CLAIN THEIR PRODUCT INCREASE HEIGHT AND INTELLIGENCE. These two are genetic inheritance and has nothing to do with food. Many students with poor nutrition do better than their rich classmates. ..Fairness cream is false.
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ASHISH COOMAR AGARWAL
ASHISH COOMAR AGARWAL 11 साल 6 महीने पहले
Bedides Consumer Forums, seperate Consumer Right Protection Cell (CRPC) is needed zonal/ region wise to protect the rights of a consumer not only affected by consuming a particular product or service but also, if someone not a consumer/ customer may find some misleading content in an advertisement which results to future loss to the consumers. Vulgarity increasing day by day in advertisements should be included in the circumference under CRPC + the child artist protection. Thank you.
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