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नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
Krishna Kumar Mehra
Krishna Kumar Mehra 11 साल 5 महीने पहले
Bhramk vigyapno ki roktham sabse pahle media me honi chahiye and kisi product ya searvice ke gunvatta par khara nahi utarne par gair jamanti ghoshiot kiya jana chahiye..ek rastriya aayog ka gathan kiya jana chahiye jiska karya yahi hona chahiye ki koi bhi vigyapan media me aane se pahle uski sachai and gunvatta ka parikshan ho.kasouti par khara nahi utrane wale vigyapan ko media me aane se rokna chahiye.
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JITHIN K JACOB
JITHIN K JACOB 11 साल 5 महीने पहले
This revised scheme of CSAT paper in Civil Service exam only helps Engineering and Science background aspirants. For others it is hectic task to clear Preliminary Exam. My suggestions are given below: 1. Continue CSAT as one of the options in Prelims along with optional subject (previous system). Candidates may choose the option either to opt the CSAT or Optional Subject as second paper for Prelims part II. 2. Scrap CSAT and bring back the earlier system of Optional Subject as second paper.
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Darshan Patel
Darshan Patel 11 साल 5 महीने पहले
maggi जेसी सभी नूडल्स प्रोडक्ट की advertise पे प्रतिबंध होना चाहिए.. क्योकि वो खानेसे बच्चो और सब लोगो के शरीर को नुकशान होता हे... सभी डोक्टर मना करते हे.. maggi की advertise ने पेहले कुटुंब को टारगेट किया, फिर बच्चो को.. ऐसे पुरे भारत के घरो में गुस गई.. अगर सेहत के लिए नूडल्स अच्छा नही तो उसकी मंजूरी नही होनी चाहिए.. न बेचने की न advertise की...
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Supreet Tare
Supreet Tare 11 साल 5 महीने पहले
Also we pay a lot of money in various Taxes to the government every month. Consider this, we are also helping you earn foreign money & providing jobs. My idea is that we should spend a certain % of the Tax amount we pay in our own locality. There should be a system where I can see that 20% of the tax that I am paying is being used in my own city/ locality. This will keep encouraging us to pay our taxes on time at the same time feel more responsible for our own community. I hope this sounds worth
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Supreet Tare
Supreet Tare 11 साल 5 महीने पहले
Dear Sir, I am an entrepreneur. I quit my job & started a small IT company in Jabalpur, MP. People like us who have left their nicely paying jobs to create more jobs in our city, the local government should make it easy for us to keep working here rather than exposing us to myriad of local laws that we need to adhare to. To give you an ex. being an IT company we have all our records online but we still need to maintain 16 different registers to comply with local laws. Can we please fix this?
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Amit Chadah
Amit Chadah 11 साल 5 महीने पहले
To make housiing affordabale and with an intent to ensure that all the genuine requirements are met : Various agencies are selling the plots and flats like DDA in Delhi , HUDA in Harayana , These agencies provide options - optimally priced , dependable in pricing & delivery but quantity is LOW. All genuine house seekers cannot get. To avoid Speculation - CAN government HARMONIZE & Advertise the schemes at One time for all states so one can apply where he wants to live rather than INVESTMENT.
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Anupam Saha
Anupam Saha 11 साल 6 महीने पहले
Govt should look into get rid of MRP concept of pricing in India. This system has no more relevance in current context. MRP (Max Retail Price) is misleading as all shop-owners uses as a base to sell products. In-order to harmonize the situation, govt should encourage its own e-retailers portal for price dissemination across India. If possible deliver products through their Postal Networks. This will break the monopoly of cartels to get higher price of product during crisis situation.
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