उपभोक्ता संरक्षण और आंतरिक व्यापार

क्रमबद्ध करें :

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements

आरंभ करने की तिथि :

Jan 01, 2015

अंतिम तिथि :

Jan 24, 2015

04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

विवरण देखें जानकारी छिपाएँ

सभी टिप्पणियां देखें

फिर से कायम कर देना

616 सबमिशन दिखा रहा है

yash pal 11 साल 5 महीने पहले

Speed in bikes is a main promoter of crime. Chain snatching ; Acid attack ; Thefts ; bank robbery ; Accidents are main examples of crimes due to speed. Police feels unable to catch criminals due to the excess speed . On every main road or red light we can see newsens by some bikes. Only bikes of security department's should be allowed 70+ speed.

पसंद (2)

नापसन्द (1)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

yash pal 11 साल 5 महीने पहले

Misleading & dangerous advertising by automotive co. Requires a speed governer on automotive companies . If allowed speed in city area is upto 60 kmpl. for 2 weelers , then why speedo meater is upto 160 kmpl. ? 2 Weelers are not meant for highway . But compinies Advtertise it as their brand power . but youth takes it as DHOOMmmmmm.feels like MACHO..to Impress girls ... by modifying look of bike. making sylencer noisy...... just ask the parents who have lost their child due to speed .

पसंद (2)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

SANDEEP AGARWAL 11 साल 5 महीने पहले

Dear Sir, I am a practitioner in taxation in Dhanbad (Jharkhand). That a lot of time is wasted in looking out for a particular file (be it central government and/or state government offices) as a result of which the work gets postponed. My suggestion is that there should be a "strong room and/or record room" wherein files should be arranged in some order alongwith index (as we maintain in our offices) so that time is saved in looking out for a particular file.

पसंद (0)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

RAVI SRIVASTAVA 11 साल 5 महीने पहले

1. भ्रामक विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना जरूरी है। 2. विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व उनकी सत्यता का सत्यापन किसी भी नियामक संस्थान से कराना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। मसलन- रिक्तियों की सूचना, 500 से अधिक के आफर या पुरस्कारी विज्ञापन या फिर सामान्य ब्याजदर से ज्यादा पेशकश करने वाले आफर्स 3. भ्रामक पाए जाने पर विज्ञापनकर्ता के साथ साथ संबंधित प्रकाशन व प्रसारण संस्था पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। 4. इसे आपराधिक श्रेणी में रखा जाना चाहिए। 5. प्रत्येक विज्ञापन के साथ उत्त

पसंद (1)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

Piyush Gupta 11 साल 5 महीने पहले

Healthcare industry is not expected to indulge in advertisements and aggressive marketing practices. However, this kind of newspaper insertions are seen quite often. I suggest Govt devises some mechanism to prevent this kind of tactics. My question is that if hospitals can manage at these rates, why are normal rates high? If they are that commercialized, why they should be given land at subsidized rates? Lastly, can Govt expect any kind of charity from such establishments?

पसंद (2)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

Piyush Gupta 11 साल 5 महीने पहले

Experts from every industry can form a voluntary or mandatory group that gives guidelines about the advertisements. They should ban some aspects in ads like explicit sexual scenes should not be given in condom ads, cosmetics should be clearly indicated different from medicines, MRTPC can be more actively involved in it.

पसंद (0)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

Akash Ravi 11 साल 5 महीने पहले

The advertisements today are both misleading and immature. The advertisement should showcase the quality of the product. Ex- A Energy drink ad shoews that if people drink that then they'll be able to jump of a cliff, which is nonsense. These type of ad should be stopped. People immitate all the stunts showed in the ad and end up in hospital. The standards for censoring the advertisment should be increased.

पसंद (1)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

Raghavendran V 11 साल 5 महीने पहले

First all Telecom Mobile operators including BSNL must be asked to maintain the privacy of its customers. Most telecallers say they get the database from the mobile operators only. They must not reveal the customers info to any advertising agencies. Many SMS and E mails informing huge prize money are sent to public. There should be a mail id to report such mails to Investigating Agency. Police must track and punish those criminals who lure and run away. Pushishment must be strong and severe.

पसंद (0)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)

Raghavendran V 11 साल 5 महीने पहले

पसंद (0)

नापसन्द (0)

जवाब दो

स्पैम की रिपोर्ट करें

टिप्पणियाँ (1)