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जीईएम पर विभिन्न सेवाएं देने के लिए सेवा अनुबंधों और वित्तीय / बोली लगाए जाने योग्य तकनीकी पैरामीटरों पर लोक परामर्श

Public Consultation on Service Contracts and Financial/Technical Biddable Parameters for offering various Services on GeM
आरंभ करने की तिथि :
Mar 23, 2017
अंतिम तिथि :
Apr 24, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

Gem.gov.in के बारे में ...

Gem.gov.in के बारे में

केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत निदेशालय जनरल आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) ने विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) विकसित किया गया है। जीईएम प्रत्यक्ष बिक्री और ई-नीलामी के लिए खरीदारों और विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं को एक आम प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

हालांकि सामानों की खरीद तो बहुत आम बात है, लेकिन अब सरकार जीईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी इस्तेमाल हेतु खरीदारों के लिए नई सेवा उपलब्ध (जैसे उत्पादों) कराना चाहती है।

उदाहरण के तौर पर जीईएम पर पहले से ही टैक्सी सेवा मौजूद है। सरकारी खरीदार विकल्पों की सूची से चयन कर सकते हैं (जैसे कि निविदा के पैरामीटर) उदाहरण: भर्ती के प्रकार (स्पॉट भर्ती, नियमित भर्ती, लीज पर देना), भर्ती की अवधि (आधा दिन, पूर्ण दिन, मासिक वार्षिक आदि), बनावट (सेडान, हैचबैक), इंजन क्षमता (800 सीसी से 2500 सीसी) आदि। सेवा प्रदाता इन सभी संयोजनों के लिए दर प्रदान करेगा और खरीदार फैसला लेने से पहले विभिन्न सेवा प्रदाताओं के दरों की तुलना कर सकता है। ये सभी सुविधाएं gem.gov.in पर उपलब्ध है।

इस तर्ज पर डीजीएस एंड डी कुछ अन्य सेवाओं के लिए मसौदा तैयार कर रहा है, एसएलए और निविदा योग्य मापदंडों के मसौदा को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रत्येक सेवा के लिए तैयार किए गए विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ जेम (GeM)पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित वित्तीय / तकनीकी पैरामीटरों पर राय लेना चाहते हैं।

नीचे दिए गए लिंक्स पर ड्राफ्ट सामान्य सेवा एसएलए और बोली लगाए जाने योग्य पैरामीटर उपलब्ध हैं ।

इनपुट जमा करने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल, 2017 है।

नीचे दिए गए हैशटैग का उपयोग करके आप विशिष्ट सेवाओं के लिए सुझाव दे सकते हैं:

(#GeMEnergyConservation)
(#GeMEventManagement)
(#GeMHumanResourceManagement)
(#GeMWasteManagement)
(#GeMWaterConservation)

ऊर्जा संरक्षण सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMEnergyConservation)

इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMEventManagement)

मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMHumanResourceManagement)

कचरा प्रबंधन सेवाओं का ड्राफ़्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMWasteManagement)

जल संरक्षण सेवाओं का ड्राफ्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें (#GeMWaterConservation)

फिर से कायम कर देना
129 सबमिशन दिखा रहा है
abhishek kumar singh_13
abhishek kumar singh_13 9 साल 3 महीने पहले
dear sir, mai pradhan mantri ji se ye kahna chahata hu ki bank per itna kam barata ja raha hai ki log pressure mahsus kar rahe hai. agar yese hi kam brata gya to log bank chor kar ja rahe hai. bahut bank employee suiside kar rahe hai. sir bank ko privatization se bhi kharab condition hoto ja ra hai hi. gramin bank ki condition to aur kharab hai facility ke nam par zero hai . pressure itana jyada hai ki puchhiye nahi. gramin bank employee ko suvidha nationalised bank se kharab hai
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Deepak Kumar
Deepak Kumar 9 साल 3 महीने पहले
आदरणी प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार महोदय, सादर प्रणाम, Dear Sir, I am providing few suggestion regading better Public consultation. 1. Like NAMO app kindly guide all MP/MLA to create such app so their constituency ppls can connect them via digital mode easily and give suggestion or complaints much faster way.Fixed target for every MP/MLA on development plot. 2. Kindly make a rule any one can represent a constituency max 10 yrs at a stretch than take rest for 5yrs Reg, Deepak
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Kashyap Kantawala
Kashyap Kantawala 9 साल 3 महीने पहले
નવો રૂલ્સ લાવી દેવામાં આવે કે ગાડી પર 'Government of India' કે 'Government of Gujarat' ની જગ્યાએ 'Servant of Public' લખવું તો 80% ગાડીઓ પરનાં સ્ટીકર આપ મેળે જ ગાયબ થઇ જાય અને ફાયદો એ થાય કે કોઈ એમ.પી., એમ.એલ.એ, હોદ્દેદાર નેતા કે કોઈ નાનામોટા અધિકારીના સાળા ની સાળી નો સુપુત્ર વાતે વાતે ગાડી માંથી ઉતરી ને બોલતો બંધ થઈ જાય 'તને ખબર નથી હું કોણ છું.' સારું લાગે તો અન્યને પણ જાગૃત કરવા આ વાત આગળ વધારજો. કારણકે પ્રધાનમંત્રીજી નું સૂત્ર છે ને કે "પઢેગા ઇન્ડિયા તભી તો આગે બઢેગા ઇન્ડિયા"
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Nand Kishore Sharma
Nand Kishore Sharma 9 साल 3 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम आप मेरे आदर्श और प्रेरणास्रोत हैं।मैं एक विनती करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री राहत कोष में योगदान के लिए ऑनलाइन एटीएम/डेबिट कार्ड से भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए तो लाखों लोग इसमें योगदान कर सकते हैं अभी लोग paytm, mobikwik, freecharge, jio आदि में 5 से 10 सेकंड में अपने बचत खाते से पैसे डाल लेते हैं ऐसी ही व्यवस्था प्रधान मंत्री राहत कोष में की जाए । नन्द किशोर शर्मा।राजकीय संस्कृत अध्यापक, किशनगढ़, अजमेर
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Jayesh Kulkarni
Jayesh Kulkarni 9 साल 3 महीने पहले
Sir All Schools, Colleges, Educational Institutes, Teaching or Educational Sector must be restricted with their Fees & Education Structure equal to All. All India Must be Structured Education System Web Based, Books & Guidelines available online to all 1)All Students must be Identified by their AADHAR Card 2)All Schools, Institutes or Colleges must be listed on National Level according to their Rank 4)Fees Structure must be Same for All & That is Affordable 5)CASH LESS EDUCATION System
mygov_1490376938947131.pdf
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टिप्पणियाँ (1)
Mamata Singh
Mamata Singh 9 साल 3 महीने पहले
महोदय 9 माह का समय बीत गया न जाने इस अवधि में कितने साथी भगवान का प्यारे हो चुके होंगे। परन्तु आपके मंत्रालयों में मोटी मोटी पगार पाने वालें अधिकारिओं/कर्मचारिओं को किसी की दुःख तकलीफ की कोई परवाह नहीं है उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन से काम है। देश के हम वरिष्ठ नागरिकों के दुःखों व समस्याओं से काई लेना देना नहीं है।
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Mamata Singh
Mamata Singh 9 साल 3 महीने पहले
महोदय 9 माह का समय बीत जाने के बाद भी आज तक Central Government and Central Autonomous Bodies के pensioners/ family pensioners को 1 जुलाई 2016 से बढे महगाई भत्ते का, न ही सांतवें वेतन आयोग का और न ही 01.1 .2017 से बढे महगाई भत्ते का कोई लाभ नहीं मिला। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा आपके मंत्रालयओं में अपनी ग्रीवासं दर्ज कराइ गई जिनका नम्बर DOPPW/E/2017/03242, DOPPW/E/2017/04085, PMOPG/E/2017/0148952, PMOPG/E/2017/0115720 , PMOPG/E/2017/0123641 जिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है।
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Mamata Singh
Mamata Singh 9 साल 3 महीने पहले
आदरणी प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार महोदय, सादर प्रणाम, महोदय आपका ध्यान मेरे द्वारा किये गये अनेको अनेको अनुरोधों की तरफ आकर्षित करना चाहता हू। महोदय आपके सुशासन में क्या हम गरीब Central Government and Central Autonomous Bodies के pensioners/ family pensioners को जिने व अपने परिवार का भर्णपोषण करने का अधिकार है या नहीं ? क्या यही आपकी सरकार के द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे दिन है।
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Dipen chatterjee
Dipen chatterjee 9 साल 3 महीने पहले
Sir, All pvt schools shud also have a maximum fees limit that a school shud charge according to the strength of school,staff member acc to city so that school also get enough money to run the school and parents are also not overburdened Apart from it ncert books should only be there for the students as they are cheap and standard for students Schools are charging hefty fees,books are overpriced as they are from private publications and they also overcharge for transportation and uniform
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