Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

खनन क्षेत्र में अपेक्षित कौशल को विकसित करने के लिए किस तरह की विनियमित संरचना बनाने की आवश्यकता है?

What type of regulating structure is required to encourage development of requisite skill traits in mining sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

खनन क्षेत्र में अपेक्षित कौशल को विकसित करने के लिए किस तरह की विनियमित संरचना बनाने की आवश्यकता है इससे सम्बंधित अपने सुझाव एवं विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
1653 सबमिशन दिखा रहा है
man mohan
man mohan 11 साल 7 महीने पहले
Direct& Indirect taxes Income tax- sec.44AD - 8% Net Income chargable on gross turnover upto Rs.60 Lac. Above Rs.60 Lac the person use to make computation as per profit& loss a/c,after claiming different expenses ,in such way the person generaly show very low net profit net profit (on one crore income tax to be Rs.10000-to Rs.15000.00 app. 30% as compare to 8% under 44 AD.So, this 60 Lac limit to be raise upto Rs.one crore,so income tax comes to 40 thousand thus govt can get more revenue
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR 11 साल 7 महीने पहले
Pardhan MantriJi, as you very well know, that mining sector comes under hazards industries act. Govt have to provides very lenient regulatory framework, so that they ( mining industry) can encourage to invest in this sector. Actually this industry provide basic Raw material for all manufacturing sector. But govt. must also take care of workers safety, most important from laborers point of view.A monitoring authority for strictly tackling illegal mining, must always be stationed at work.
deepak bhatia
deepak bhatia 11 साल 7 महीने पहले
Dear sir I m talking about education in government schools in haryana many facilities like infrastucure funds best faculty provide by government but result is mostly zero I have some ideas for improving education in government school if this ideas implement in schools student take interest in studies and if they take interest result is very nice but there is no platform for me how to implement this plz gave me time for meet u I want share with u sir I m glad to u
Shweta Vottery Munje
Shweta Vottery Munje 11 साल 7 महीने पहले
Dear Sir, I want to suggest that DLS ( DayLight Saving) system should be adopted in India also.In winters days are short here so for three months i.e 15-oct to 14-jan every year we should shift our clocks by two hours early so that morning sunlight can be used and we can save lots of electricity. Regards..