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आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2021
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
जनजातीय समुदाय का विकास उस राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव रखता है ...
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टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
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vikashkumargupta
4 साल 2 महीने पहले
desh mainflower ka khete fruit ka utpadan par dhayan diya jaye
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Makarkendih rural Development Organization
4 साल 2 महीने पहले
More importance should be given to the field of food processing and conservation.
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Prince Kumar Singh
4 साल 2 महीने पहले
The second wave of the COVID-19 pandemic derailed India’s economic recovery, which until the beginning of this year, appeared to be well on track after an unprecedented year. Dwindling demand for sectors such as automobile, luxury goods and real estate, due to the pandemic-induced financial crunches, has severely impacted India’s GDP numbers.
Moreover, as consumption and investment have been the main drivers of growth in India in recent times, the country’s economic revival will be dependent on demand generation by direct government fiscal intervention and government-aided relief and support in the regulatory, fiscal, and monetary policy areas.
But with the second wave slowing down, and the rate of vaccination on the increase, there’s hope that economic activity will improve by next quarter. Moreover, agricultural growth and rural demand have been quite robust until now, and are expected to give further boost to the economy due to the timely onset of the monsoon season.
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PRADEEP KUMAR MAURYA
4 साल 2 महीने पहले
अतः निवेदन है कि जनजातीय समूहों को एक ही रेट फॉर्म पर लाया जाए और उनसे जुड़ी सभी कल्चर तथा कलाकृतियों को एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकें
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PRADEEP KUMAR MAURYA
4 साल 2 महीने पहले
जनजाति मंत्रालय के द्वारा सभी जनजातीय समूह को एक प्लेटफार्म पर लाना आवश्यक है जिससे कि सभी समूह को समान दर्जा मिल सके तथा उनके कारीगरी या चित्रकला को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए जिससे कि वह अपना अपना व्यवसाय तथा कल्चर को उस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके तथा इससे संबंधित और भी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके जो सामान्य था देश में अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां की हम सबको उनके बारे में तथा उनके व्यवसाय और कल्चर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाने से उनके समस्त कार्यों को देशभर में समान दर्जा मिल सकता है
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PRADEEP KUMAR MAURYA
4 साल 2 महीने पहले
इनके संरक्षण के बारे में भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची में भी उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विशेष रुप से दर्जा दिया गया है तथा उनका संरक्षण के बारे में बात की गई है उनसे होने वाले उत्पादों उनके पारंपरिक जीवन से जुड़े होते हैं जो कि वह अपना व्यवसाय मानते हैं और उसका उपयोग कर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं अतः उनसे जुड़े समस्त व्यवसाय को एक बड़े बड़े तौर पर देश के सभी भागों में पहुंचाना चाहिए जिससे कि लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान सके तथा भेदभाव कम किया जा सके
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PRADEEP KUMAR MAURYA
4 साल 2 महीने पहले
सरकारी निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वह जनजातियों के पिछड़ेपन एवं बरबरियत तथा इन समुदायों की परम्पराओं और संस्कृति के अवमूल्यन की धरणाओं को दूर करें। कई पी. वी.टी. जी एवं अनुसूचित जनजातियाँ वनवासी होतीं हैं और अपने जीवन हेतु भूमि एवं वन संसाधन पर अधिकांशतः निर्भर होतीं हैं। तथा यह अपना जीवन निर्वहन अपने कल्चर के अनुसार करते हैं
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Amar Deep
4 साल 2 महीने पहले
make it mandatory for using bamboo products in government construction activities atleast 2% of construction materials should be bamboo based.
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Poojari Sanjay
4 साल 2 महीने पहले
so mach very important works perfectly happy people are coming store for forever tq modhiji
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Poojari Sanjay
4 साल 2 महीने पहले
have been perfect bio diversity and Sum pepople ..good works
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