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आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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470 सबमिशन दिखा रहा है
Trilok Kumar Jha
11 साल 6 महीने पहले
Infrastructure projects in India are infamous for delays and cost overruns. Recently commissioned, Bandra-Worli Sea Link amply demonstrates the state of project delivery system in the country. What was planned as a Rs 300 Crore project to be completed by 2004 has actually cost Rs 1,600 crore along with a delay of five years. Indeed, very few projects get delivered in time and on cost. More importantly India is set to shell out an additional Rs. 1,24,000/- crore due to delays in project.
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BALAKRISHNAN P R
11 साल 6 महीने पहले
VARIOUS GOVT ORGANIZATIONS, VIZ BANKS AND PASSPORT OFFICE ARE NOT ACCEPTING e-AADHAR AS PROOF OF RESIDENCE, BUT INSIST FOR ORIGINAL DOCUMENTS. YOUR INTERVENTION IS SOUGHT TO ISSUE NECESSARY GUIDLINES ON THE ISSUE.
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Ajay Kumar
11 साल 6 महीने पहले
गांव में बनने वाले हैंडी क्राफ्ट जैसे उत्पादों और अन्य कुटीर रुद्योग के सामान को ऑनलाइन बेचा जाये और स्पीड पोस्ट और दाक विभाग के माध्यम से गाँव तक सामान व्यवस्था की जाये तभी गांव के लोगों को रोजगार उनके घर के पास ही मिल पायेगा और शहर में पलायन नही होगा । क्यूंकि ऑनलाइन कंपनियां गाँव तक सामान नही पहुंचती है।
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omprakash birla
11 साल 6 महीने पहले
द्रुत गति से दौडती एम्बुलेंस का सायरन अनसुना इसलिए भी किया जाता हे कि अकसर नेताओं की गाडियों पर भी यही कर्ण कटु ध्वनी निकलती हे और जन मानस में आज नेताओ की छवि अच्छी नहीं जिसके लिए उन्हें रास्ता दिया जाये , इसका खामियाजा बीमार को ले जाती एम्बुलेंस को भुगतना पड़ता हे . उचित ये होगा कि नेता या एम्बुलेंस दोनों में से किसी एक से सायरन हटा दिया जाये . अब ये मोदी जी पर हे की वे किसे तरजीह दें . जनता तो बिचारी जैसे तैसे जी लेगी नेता लाल बत्ती / सायरन को मोह त्यागें और जनहित में सोचें .
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RAGHVENDRA DIXIT
11 साल 6 महीने पहले
in my view, in military organisation many officer are indulge in corruption as well as IAS in civil.
whereas they are taking high incentive and convenience from GOI. they have no interest in nationality and have a dictatorship view. it is not a good sign for healthy India. the power of money to expense give stimulation. for stop the this wrong sign , pl strengthen the Audit and payment chennel of defence.
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omprakash birla
11 साल 6 महीने पहले
झारखंड के ताज़ा CM रघुवर दास का ये बयान सच्चाई के बहुत करीब कि नक्सलवाद के पीछे अधिकारियों की सम्वेदन हीनता जिम्मेदार हे . सच हे कि यदि किसी समस्या के उठते ही ईमानदारी से ध्यान दे समाधान किया जाये तो कोई असंतुष्ट ही न हो और नक्सलवाद पनपे ही नहीं . राजस्थान सहित अधिकाँश राज्यों में सरकारी उदासीनता के चलते असंतोष बढ़ जाता हे और परिणाम आन्दोलन / हिंसा / तोड़ फोड़ .....इसके लिए अधिकारियो की जवाबदेही तय की जाये और गेर जिम्मेदार को बर्खास्त किया जाये . झारखंड के CM और भारत के PM को विशेष ध्यान देना हे
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Binod prasad
11 साल 6 महीने पहले
Mananiya Modiji, The land in which we about 500 families are living belonged to local board. We are living here far more than 80 Yrs. In 1970 an order was passed to sattle all with permanent patta but steel we are not sattled for which we ara living an inferior life. So I reguest u to feel our problem and give us justice. Thank you.
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ARUN DHANDHANIA
11 साल 6 महीने पहले
First of all we should put discipline and civik sense among all the people of India and each every village, town, cities of all the States and Union Teritories of India. Arun Dhandhania
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SHIBAJYOTI MAJUMDER
11 साल 6 महीने पहले
For digital marketing course for eg: every commodity should be classified into categories and then each one should have their specification price picture from diff. angle its manufacturer,&multiple payment option.Obviously it would be great if you allow users to create account that can be directly linked to their bank account which is a part of pm gram dhan yojna..it will be eco-friendly also...that's it.Thank Yoy
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Chethankumar B C
11 साल 6 महीने पहले
That too in your home constituency...What police dept is doing in state.. our govt is concerned with only external or border security, neglecting internal security which will downgrade the India's reputation in global level ..and the fore said incident has stepped into unhrc ... I hope our govt will address the issue.. Thank you..
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