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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for December 2016

Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for December 2016
Start Date :
Dec 16, 2016
Last Date :
Dec 24, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

The 27th episode of Mann ki Baat would be on 25th December, 2016. Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues. As always, ...

The 27th episode of Mann ki Baat would be on 25th December, 2016. Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues. As always, the Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address. So what are the themes, issues or topics that you would want the Prime Minister to speak about?

Share your views in this Open Forum or alternatively you can also dial the toll free number 1800-11-7800 and record your message for the Prime Minister in either Hindi or English. Some of the recorded messages may become part of the broadcast.

You can also give a missed call on 1922 and follow the link received in SMS to directly give your suggestions to the Prime Minister.

And stay tuned to Mann Ki Baat at 11:00 AM on 25th December, 2016.

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Showing 3094 Submission(s)
Ranvir mishra
Ranvir mishra 9 years 6 months ago
सर प्रणाम।मेरा सुझाव है कि देश में इंटर तक की शिक्षा के लिए केवल सरकारी स्कूल,कॉलेज हों जिससे अमीर,गरीब सभी के बच्चे साथ पढ़ेंगे।सरकारी स्कूलों में बड़े लोंगो के बच्चे पढ़ने पर उन स्कूलों की शिक्षा के स्तर में जनता स्वयं सुधार करेगी और देश को योग्य बच्चे मिलेंगे।
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Ashish Shrivastava
Ashish Shrivastava 9 years 6 months ago
नमस्कार देश के प्रत्येक हिस्से में भजियावाला जैसे साहूकार बैठे है जो लोगो के मजबूरी का फायदा उठाकर ऊँची ब्याज दर १० से २० % प्रतिमाह पर देते है जिसका शिकार छोटे किसान छोटे व्यपारी या कर्मचारी होते है जो किसी मजबूरी में ऋण लेते है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस दलदल से बहार नहीं निकल पाते है . सरकार को नियम बनाकर साहूकारी पर रोक लगानी चाहिए अथवा इसके दर निश्चित करनी चाहिए . सरकार को बैंक से ऋण लेना आसान बनाना चाहिए जिससे आदमी इस दलदल में नहीं फसेगा .
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Praveen Rathi_1
Praveen Rathi_1 9 years 6 months ago
सर नोट बंदी से हुई बचत से हर घर में पीने के पानी की उप्लब्धता सुनिश्चित की जाये ये बहुत आवश्यक हैं
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JANAKIRAM H R
JANAKIRAM H R 9 years 6 months ago
The Income Tax Department has done wonderful job by publishing an "Email ID" for informing about black money hoarders. Similarly the Home Ministry must also have an open "Email ID" for receiving information on security issues, terrorists, anti national activities in the visinity. Presently there is no system available for the common citizen to inform.
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Rikesh Singh
Rikesh Singh 9 years 6 months ago
Hi, This is regarding the tag line that is visible on every train ticket we purchase now a days. It is good to know and should be printed to create awareness. At the same time, we have Suvidha trains where we pay hefty charges for the same trip. More painful is that even if there are many vacant seats available, we end up paying more than double the charge.....Railway as a whole needs a revamp within!!! There are many areas within Railway where cost cutting steps are imperative at this stage...
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Alok Chantia
Alok Chantia 9 years 6 months ago
नोट बंदी का लाभ आम जनता को देने के लिए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ना कि जनता के बैंक में जमा किये गए ५०० और १००० के नोट को बड़े बड़े उद्योगों को लगाने के लिए बैंक से दिया जाये और बाद में देश विजय माल्या जैसे धोखाधड़ी करने वालो से आर्थिक क्षति का सामना करें \ काले धन का वास्तव में लाभ जनता को ही मिलना चाहिए
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Comments (1)
chaudhari padhan
chaudhari padhan 9 years 6 months ago
Dear PM why the gov. is not putting any restrictions on various strikes that may be called by rulling party or opposition.THIS FOR NATIONAL INTEREST ,NOT FOR ANY PARTY
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Alok Chantia
Alok Chantia 9 years 6 months ago
जब देश में आधार कार्ड में सभी आवश्यक जैविक और सामाजिक जानकारी उपलब्ध होती है तो ऐसे सभी भारतीय जिनका आधार कार्ड गैस सबसिडी के कारण पहले से ही बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा है तो उन सम्मानित ग्राहकों से नोट बंदी के समय के वाई सी की मांग करना सिर्फ ग्राहकों का बेवजह का उत्पीडन है जबकि बैंक के पास आधार कार्ड उपलब्ध है | ऐसा करके बैंक सरकार की नोट बंदी और प्रयास को धूमिल करके एक गलत छवि प्रस्तुत कर रहे है और इस तरह का कार्य बैंक को नहीं करना चाहिए
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SACHIN JAGADISH MALVI
SACHIN JAGADISH MALVI 9 years 6 months ago
DEAR SIR, SCHOOLS AND COLLEGES SHOUL NOT ACCEPT ANY FEES AND DONATION INCASE IN CASH. THIS IS LEADING TO TOO MUCH CORRUPTION. JAI HIND ! JAI BHARAT !
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Alok Chantia
Alok Chantia 9 years 6 months ago
देश में जो भी संस्था निकाय का निर्माण विधि के अंतर्गत हुआ है वो सभी एक विधिक व्यक्ति के अनुरूप ही है ऐसे में सभी राजनैतिक पार्टिया को भी विधिक व्यक्ति की तरह ही माना जाना चाहिए और संविधान के अनुरूप जो सुविधाय और छुट एक सामान्य व्यक्ति को इस देश में प्राप्त है उतनी ही छूट इस देश में राजनैतिक पार्टियों को चंदा लेने , आयकर देने और अन्य स्थितियों में भी दी जानी चाहिए क्योकि संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुरूप समानता मिलनी चाहिए सभी को
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