Sir, you know how difficult it is to secure a government job, school/college seat in reservation regime. What prevents in conduct rule of central government employees in putting up "General Category" alongwith their destination. To mark the celebration of 75th Independence day, have a consent declaration in the forms of candidates applying under category/General to display their status in their destination once they are recruited. No consent/declaration no reservation. Atleast this can be a move towards elimination of reservation system slowly but surely. Wholeheartedly they apply for reservation, why do they not accept to continue the same throughout. If not possible for current government employees, make it compulsory for future employees. Economic backwardness should be sole criteria for reservation and nothing else. If someone wishes not to disclose their reservation status in designation let them prove that they do not come under creamy layer concept.

Make Every recruitment with a deadline Because Aspirants do not frustrated with their own situations

आदरणीय किसी भी क्षेत्र की नवीन योजना पर जो कार्य प्रारंभ होता है उसे धरातल पर लाने में अत्यधिक समय लगता है एवं कई कारणों से जैसे श्रेय लेना इत्यादि से से उस कार्य पर अमल नहीं हो पाता है जिस कारण क्षेत्र का विकास रुक जाता है इस तरह के प्रोजेक्ट जो किसी क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है उन्हें राजनीति के परे कर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास सुगमता से एवं शीघ्रता से हो सके उदाहरण हमारे क्षेत्र बुरहानपुर जिले में ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना कई सालों से प्रस्तावित है अगर यह लागू हो जाती है तो हमारे क्षेत्र के किसान जो केला उत्पादन एवं मक्का उत्पादन में अत्यधिक आगे है परंतु भूमिगत जल उपलब्धता पर निर्भर है इस योजना से आसपास के क्षेत्र का विकास अत्यधिक तीव्रता से होगा एवं किसान समृद्ध सील होगा धन्यवाद

our village Sharora tehsil Bhaderwah distt. Doda J&K (UT) and pyt Songai is without Tap water in the 21st century. So we request yours goodself to redress our problem. Thanks sir.

आदरणीय प्रधानमंत्री सस्नेह नमस्कार, आपणास नम्र विनंती की ,कोरोनामुळे अनेक रुग्णांचे फुप्फुस १००टक्के निकामी झाली आहेत.सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्या उपचाराअभावी मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे. अशा दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी केंद्र सरकारची योजना असावी.जेणेकरुन सर्वसामान्य माणसांना पैशाअभावी ,उपचाराअभावी मरावे लागेल. सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे. आज फुप्फुस बदलण्याचा खर्च १कोटीपेक्षा जास्त असू शकतो. मला आशा आहे आपण संवेदनशील आहात.निश्चत याबाबत केंद्र स्तरावर एखादी योजना तयार करून अमलात आणावी .धन्यवाद!

There is a query of NEP with everyone whom I have discussed NEP. This query was- In which classes there will be board exam??

Please speak about decreasing number of leaves of government and private offices. Decrease national holidays to Independence and republic day only. Abolish summer and winter vacations. Ask countrymen to work 365 days for fellow countrymen.

The doctors and paramedical staff have been providing excellent treatment and services to the covid19 infected patients in india.Right now, The doctors and paramedical staff may be treated as living gods. The following proposal for the doctors and paramedical staff 1) To provide better promotion channels ,risk allowance and better salaries forThe doctors and paramedical staff. 2) To provide more officer posts for paramedical staff like Pharmacists,nursing staff, Lab technician,Radiographers,ward boys ,dressers,Health inspectors ,sanitary workers and other related workers for the medical department. 3) To provide IAS salaries and promotions for doctors . 4) The doctors and paramedical staff will be provided for a 2% reservation quota for education , promotions, jobs etc. example like ex servicemen manquota, sports quota 5) The doctors retirement age limit is upto 68 years 6) The paramedical staff retirement age limit is upto 65 years.

Please speak about allowing nursing staff with 5 yrs experience to start treating patients, OPDs and video consults. Many foreign countries like the united kingdom follow this practice. This will help India a lot and make good treatment available and affordable for the common man.

माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लि जाने वाली निम्नलिखित परीक्षाओं के उत्तर हिन्दी भाषा में लिखने की अनुमति देने वह नई शिक्षा निति के सन्दर्भ में। 1.Combine Geo Scientist 2 Combine Graduate Level 3. Indian forest service महोदय जी उपरोक्त परीक्षाओं के प्रथम चरण ( Preliminary Exam ) में हिन्दी वह अंग्रेजी दोनो माध्यम में उत्तर लिखने कि अनुमति प्रदान है पर दिव्तिय चरण ( MAIN EXAM) में केवल अंग्रेजी माध्यम में उतर लिखने कि अनुमति प्रदान है। महोदय जी मेरी आज तक कि शिक्षा हिन्दी भाषा में हुई है इस कारण मुझे एक एक शब्द कि स्पेलिंग रटनी पड़ रही है। इस कारण मेरी मौलिक अभिव्यक्ति कि आज़ादी में बाधा उत्पन्न हो रही है ,मैं अपनी मौलिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रा हु । मैं हिन्दी भाषा में अपनी मौलिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह आसानी से अभिव्यक्त कर सकता हूँ । श्रीमान जी मेरे द्वारा हिन्दी भाषा में उत्तर लिखने से भारतीय संविधान कि धारा अनुच्छेद 350, 351 का भी प्रचार प्रसार होगा।